बिहार : विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, विधायक लगवा सकेंगे सीसीटीवी कैमरे भी

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से विधायकों की अनुशंसा पर शहरी और कस्बाई क्षेत्र में सीसीटीवी भी लगाये जायेंगे.

इस संबंध में जल्द ही योजना की नियमावली में बदलाव किया जायेगा. विधानसभा में शून्यकाल के दौरान काराकाट के विधायक संजय यादव ने अपने क्षेत्र की एक आपराधिक घटना का जिक्र किया और सरकार से अनुरोध किया कि अपराध नियंत्रण के लिए कस्बाई बाजारों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएं. इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि विधायक ने मुझसे भी मिल कर इस तरह का अनुरोध किया है.

राज्य सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है. योजना एवं विकास विभाग से भी बात हुई है. विधायकों की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से सीसीटीवी कैैमरे लगेंगे. मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत दोनों पक्षों के सदस्यों ने मेज थपथपा कर किया.

एमएड कोर्स में एससी छात्रों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स घटेगा

एमएड कोर्स में एससी छात्रों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 45% होगा. इसके लिए मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया जायेगा. मंगलवार को जदयू के विधायक श्याम रजक ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से यह मामला उठाया . उनका कहना था कि एमएड कोर्स में अनुसूचित जाति के छात्रों के आरक्षित सीट पर भी सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन हो गया है. रजक ने कहा कि बिहार के अन्य विश्वविद्यालय सहित पटना विवि में मास्टर आफ एजुकेशन कोर्स के सत्र 2016-17 के कुल 50 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा में मात्र दो अनुसूचित जाति के छात्रों का ही चयन हुआ.

इसका कारण अनुसूचित जाति के छात्र न्यूनतम निर्धारित अंक 50% प्राप्त नहीं कर सके. कोटे की खाली सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन कर लिया गया. सरकार को रियायत देकर एससी छात्रों का नामांकन करना चाहिए था. खाली आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन कर लिया जाना आरक्षण का घोर उल्लंघन है.

इस पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आरक्षित आठ सीटों में सत्र 2017-19 में सात सीटों पर नामांकन हुआ, पर 2016-17 में सिर्फ दो सीटों पर ही नामांकन हो सका. इस कोटि के विद्यार्थी वर्तमान न्यूनतम निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स 50% प्राप्त नहीं कर सके. आरक्षित कोटे की सीटें नहीं भरने के कारण नियमानुसार उसपर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन ले लिया गया। क्वालिफाइंग मार्क्स कम कर 45% करने और आरक्षित कोटे के सीटों के नहीं भरने की स्थिति में क्वालिफाइंग मार्क्स कम करनें के लिए प्राधिकृत करने के लिए विवि स्तर पर अध्यादेश में संशोधन की प्रकिया चल रही है.

उर्दू और बांग्ला विषय के लिए कट ऑफ अंक कम करने से इन्कार

विधानसभा में जदयू विधायक मुजाहिद आलम के कट ऑफ अंक कम करके उर्दू और बांग्ला शिक्षक पात्रता परीक्षा के असफल अभ्यर्थियों को बहाल करने का मामला उठाया. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इन विषयों के लिए ली गयी विशेष टीईटी परीक्षा में असफल परक्षिार्थियों को कट ऑफ अंक कम करके बहाल किये जाने से शिक्षण कार्य और शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित होगी.