पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विधायकों की अगर सहमति हो तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से मंदिरों की भी घेराबंदी करा सकते हैं. इसके लिए नियम में बदलाव किया जा सकता है.
बशर्ते मंदिर पुराना और और धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित हो. विधानसभा में सोमवार को बड़ी संख्या में सदस्यों ने तारांकित प्रश्नों के जरिये कब्रिस्तानों और मंदिरों की घेराबंदी का मामला उठाया. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव इसका उत्तर दे रहे थे. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने ये बातें कहीं. सदस्यों ने मंदिरों की घेराबंदी में प्राथमिकता का मुद्दा उठाया.
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में आठ हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने की एक सूची बनी है. इनमें पांच हजार से अधिक की कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है. जिला स्तर पर डीएम और एसपी यह देखते हैं कि किसे पहले कराना है. जहां पर विवाद की आशंका बनी रहती है, वहां पहले घेराबंदी होती है. विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में कब्रिस्तान की घेराबंदी को जोड़ा गया. उसी तरह अगर सदस्य चाहें तो मंदिर की भी घेराबंदी इस निधि से होगा. इसमें नियम में बदलाव किया जा सकता है.
कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर एज्या जादव, फैसल अनुराग, प्रभुनाथ प्रसाद, डाॅ शमीम अहमद, राजकुमार राय, बीरेंद्र कुमार सिंह, रामानुज प्रसाद, हरिशंकर प्रसाद व अफाक आलम और मंदिरों की घेराबंदी को लेकर विजय कुमार खेमका और सैयद अबु दोजाना ने प्रश्न किया था.
नंद कुमार राय ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में वाहनों से स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली का मामला उठाया. इस पर गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि वहां विधिसम्मत कार्रवाई हो रही है.
विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर में बंद पड़े स्पन सिल्क मिल का मामला उठाया. उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि इसका मामला कोर्ट में है. कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी. भागलपुर में टेक्सटाइल कलस्टर की स्थापना हो रही है. विधायक रामानुज प्रसाद ने जेपी सेतु पर लगने वाले जाम को लेकर वहां पुलिस चौकी की स्थापना की मांग की.
पेंशन के लंबित मामलों का निबटारा दो माह में
समीर कुमार महासेठ ने पेंशन व पारिवारिक पेंशन का मामला विधानसभा में उठाया. इस पर उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बैंक के माध्यम से भुगतान हो रहा है. जो भी लंबित मामले हैं, उनका निबटारा दो माह के भीतर हो जायेगा.
