सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को दिया निर्देश, बिहार अगले सत्र से खेलेगा रणजी
Updated at : 05 Jan 2018 6:25 AM (IST)
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्रॉफी और अन्य मैच खेलने की इजाजत देने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि यह अंतरिम आदेश क्रिकेट की भलाई के लिए दिया गया है. हालांकि इस फैसले के बाद बिहार की टीम अगले साल से ही रणजी टूर्नामेंट का […]
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्रॉफी और अन्य मैच खेलने की इजाजत देने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि यह अंतरिम आदेश क्रिकेट की भलाई के लिए दिया गया है. हालांकि इस फैसले के बाद बिहार की टीम अगले साल से ही रणजी टूर्नामेंट का हिस्सा बन पायेगी.
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य के खिलाड़ियों के लिए फिर से भारतीय टीम के लिए दावेदारी पेश करने का रास्ता खुल गया है. सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा कि बिहार सत्तर के दशक से क्रिकेट खेल रहा है.
झारखंड और बिहार क्रिकेट को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे बाद में सुलझाया जायेगा. पहले बिहार के खिलाड़ियों और टीम को खेलने दिया जाये. दीपक मिश्रा ने यह भी कहा कि हम यह भी साफ कर दें कि यह अंतरिम आदेश दाखिल याचिकाओं पर नहीं बल्कि क्रिकेट और खिलाड़ियों के हित के लिए दिया गया है.
बाद में सुलझायेंगे विवाद को: बीसीसीआई के वकीलों ने अपनी बात जोर से कहते हुए कहा कि बिहार और झारखंड में विवाद है. बिहार को रणजी ट्रॉफी में खेलने की इजाजत देना सही नहीं होगा, लेकिन दीपक मिश्रा ने कहा कि इन दोनों से जुड़े जितने भी विवाद हैं, उन्हें बाद में हम देखेंगे.
पहले बिहार को रणजी ट्रॉफी खेलने दिया जाये. बिहार के युवा क्रिकेटरों का हक नहीं मारा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बिहार के क्रिकेटरों का वह सपना पूरा हो गया, जो पिछले करीब 14 सालों से लंबित पड़ा था. अब बिहार की टीम अगले रणजी ट्रॉफी सेशन में हिस्सा ले सकेगी. कोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य के क्रिकेटरों में खुशी का माहौल है.
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
बिहार -झारखंड से जुड़े जितने भी विवाद हैं, उन्हें बाद में हम देखेंगे. पहले बिहार के खिलाड़ियों और टीम को खेलने दिया जाये. बिहार के युवा क्रिकेटरों का हक नहीं मारा जा सकता.
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