पटना : सूबे में जारी बालू के अवैध उत्खनन और पर्यावरण पर पड़ रहे इसके कुप्रभाव पर पटना हाइकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट शब्दों में अगली सुनवाई में अवैध उत्खनन को रोकने कि दिशा में बालू माफियाओं के विरुद्ध की गयी कार्रवाईयों का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
पिछले एक सप्ताह में अवैध उत्खनन पर रोक के लिए काफी तेजी से हुआ काम
मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान बालू के अवैध उत्खनन को रोकने कि दिशा में काफी तेजी से कार्य किया गया है. बालू माफिया के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए धर-पकड़ और जेल भेजने की कार्रवाई की गयी है. गौरतलब है कि पूर्व की सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि राजधानी पटना सहित सूबे के विभिन्न जिलों में अवैध बालू का उत्खनन कार्य किया जा रहा है. इसे रोक पाने में प्रशासनिक अमला पूरी तरह से विफल रहा है. अदालत को यह भी बताया गया कि अवैध बालू उत्खनन के कारण पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
पहले भी अधिकारियों से किया जा चुका है जवाब तलब
अदालत ने अवैध बालू उत्खनन को काफी गंभीरता से लेते हुए भोजपुर के जिलाधिकारी, डीआईजी पटना सेंट्रल जोन के अलावा जिला उत्खनन पदाधिकारी भोजपुर से जवाब तलब किया था. इसके अलावा डीआईजी पटना को इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश पटना हाइकोर्ट की एकलपीठ ने दिया था. जांच रिपोर्ट में अवैध उत्खनन की बात सामने आयी थी. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था. डीआईजी की रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आयी और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बालू माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. अब तक अवैध बालू उत्खनन में संलिप्त सैकड़ों लोगों को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया है, वहीं कई थाना प्रभारियों को बालू माफिया से सांठ-गांठ रखने के आरोप में निलंबित भी कर दिया गया है.
