नवादा कार्यालय. समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को डीएम रवि प्रकाश की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में खाद्यान्न वितरण, निरीक्षण, नये राशन कार्ड बनाने, जन वितरण प्रणाली की दुकानों, न्यायालय के वाद संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की गयी. आधार सीडिंग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में 99.40 प्रतिशत आधार सीडिंग का काम पूर्ण हो चुका है. डीएम ने इसे 100 प्रतिशत करने का निर्देश दिया. उन्होंने मार्केटिंग ऑफिसर और डीलरों को निर्देश दिया कि जिन लाभार्थियों की आधार सीडिंग अभी शेष है, उनकी सूची तैयार करें और 31 मार्च 2025 तक इसे हर हाल में पूरा करें. उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर अधिकतम इ-केवाइसी और आधार सीडिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया. शत प्रतिशत केवाइसी जरूरी इ-केवाईसी के संदर्भ में बताया गया कि अब तक जिले में 72.98 प्रतिशत इ-केवाइसी पूरा हो चुका है. पहले विभाग द्वारा इसे 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. जिसे अब बढ़ाकर मई कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 80 प्रतिशत इ-केवाइसी 10 अप्रैल 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए. सभी एमओ को पंचायतवार डीलरों के साथ बैठक कर इ-केवाइसी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये गये. जिन डीलरों का इ-केवाइसी प्रतिशत सबसे कम है. उनके संबंध में जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर और रजौली को निर्देश दिया कि वे संबंधित डीलरों के साथ बैठक कर इस कार्य को शीघ्र पूरा कराएं. डीएम ने इ-श्रम पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड का शीघ्र पंजीकरण करने का निर्देश दिया. 20 मार्च तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश डीएम ने स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को 20 मार्च तक सभी डीलरों को खाद्यान्न की आपूर्ति गोदाम से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी तक जिले में सिर्फ 53 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण हुआ है. इसपर डीएम ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी एमओ को शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया. इसके साथ ही खाद्यान्न की गुणवत्ता पर एमओ से फीडबैक लिया गया एवं सीएमआर गोदामों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्यान्न विभागीय मानकों के अनुसार प्राप्त हो. कौआकोल के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण कौआकोल प्रखंड में आधार सीडिंग, खाद्यान्न वितरण और इ-केवाइसी की प्रगति अन्य प्रखंडों की तुलना में कम होने के कारण जिलाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कौआकोल से स्पष्टीकरण मांगा. इसके अलावा, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, रोह के कस्टम मिल्ड राइस आपूर्ति लक्ष्य से कम रहने के कारण उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया. साथ ही अगले आदेश तक उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में डीडीसी प्रियंका रानी, सदर एडओ अखिलेश कुमार, एसडीओ रजौली आदित्य कुमार पियूष, वरीय उपसमाहर्त्ता डॉ. राजकुमार सिंह, डीएम एसएफसी प्रीतम कुमार सिंह सहित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शामिल थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
