बजट में घोषित निर्माण को समय से करें पूरा : डीएम

जिला स्तरीय समन्वय राजस्व एवं तकनीकी विभागों की हुई बैठक

डीएम ने की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को समयबद्ध अनुपालन के दिये निर्देश

पीपीटी के माध्यम से विभागवर ली गयी जानकारी

प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय.

जिला स्तरीय समन्वय, राजस्व एवं तकनीकी विभाग की समीक्षा बैठक में सभी विभागों की पीपीटी के माध्यम से बारी-बारी से समीक्षा की गयी तथा आवश्यक निर्देश दिये गये. डीएम रवि प्रकाश की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में आयोजित बैठक में सभी विभागों की बारी-बारी से रिपोर्टिंग की गयी.

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में की गयी घोषणा के आलोक में सभी प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 05 एकड़ व शहरी क्षेत्र में 2.5 एकड़ भूमि मांगी गयी थी. इसमें केवल अकबरपुर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, अन्य अंचलों से अब तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. इस पर डीएम ने संबंधित सीओ को अविलंब प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया. रजौली अनुमंडल में नये जेल भवन बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्तावित 20–25 एकड़ जमीन प्रक्रियाधीन है. पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण एवं सुविधाओं के विकास के लिए दो–पांच एकड़ भूमि की उपलब्धता के संबंध में भी सभी सीओ को समय पर जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. नगर परिषद हिसुआ में बस पड़ाव के लिए अंतर्विभागीय नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण के लिए विभागीय सहमति प्रदान करने को लेकर सीओ नरहट एवं कार्यपालक पदाधिकारी, हिसुआ को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया.

पंचायत सरकार भवन बनाने में लाएं तेजी

पंचायती राज विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता, सीमांकन के लिए पकरीबरावां प्रखंड की धमौल पंचायत एवं वारिसलीगंज प्रखंड के मोहिउद्दीनपुर पंचायत का प्रतिवेदन नहीं मिला है. डीएम ने संबंधित अंचल अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र इसे उपलब्ध कराने को कहा है.

इ-किसान भवन का निर्माण करें पूरा

कृषि विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति को डीएम ने जाना. उन्होंने एग्रीस्टेक योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. नीलगाय एवं जंगली सूअर से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की. इ-किसान भवन (कौआकोल, गोविंदपुर एवं नवादा) निर्माण अपूर्ण है तथा समायोजन के लिए राशि लंबित है. डीएम ने जिला अभियंता, जिला परिषद-सह-कार्यपालक अभियंता, डीआरडीए नवादा से समन्वय स्थापित कर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया.

समाज कल्याण की योजनाएं

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान प्रोग्राम पदाधिकारी, आइसीडीएस ने बताया कि मुख्यमंत्री नारीशक्ति योजना के अंतर्गत पीएम-जनमन योजना में कुल तीन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं. इनमें दो केंद्रों की चिह्नित भूमि पर भवन निर्माण प्रारंभ करने के लिए आवेदन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को भेजा गया है एवं भवन निर्माण के लिए राशि दे दी गयी है. एक केंद्र के लिए भूमि अभी प्राप्त नहीं हुई है, जिसके लिए सीओ रजौली से भूमि की मांग की गयी है. उन्होंने बताया कि कुल 200 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण के लिए डीपीओ, मनरेगा को प्रस्ताव भेजा गया था. इनमें से 195 केंद्रों के लिए राशि का हस्तांतरण कर दिया गया है, परंतु रजौली प्रखंड अंतर्गत 25 केंद्रों की राशि तकनीकी कारणों से वापस हो गयी है. इसके लिए पुनः विभाग से आवंटन के लिए पत्राचार किया गया है. सामाजिक सुरक्षा कोषांग व दिव्यांगजन कोषांग की योजनाओं की भी समीक्षा की गयी एवं संबंधित योजनाओं में गति लाने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया.

योजनाओं का प्रचार-प्रसार हो

जन संपर्क विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी जिला जन संपर्क पदाधिकारी ने बताया कि सफलता की कहानी के अंतर्गत दिव्यांगजन कोषांग, जिला कृषि कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नियोजनालय एवं उद्योग विभाग को छोड़कर अन्य विभागों से कोई स्टोरी प्राप्त नहीं हुई है. डीएम ने निर्देश दिया कि सभी विभाग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों की सक्सेस स्टोरी, फोटो एवं वीडियो क्लिप सहित जनसंपर्क कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

नये पीएसएस का होगा निर्माण

विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि नवादा सदर में चार पीएसएस स्वीकृत हैं. अतौंआ (गंगटी), कौआकोल (फुलडीह मोड़), पकरीबरावां (चातर मोड़) व वारिसलीगंज (दरियापुर, राजापुर). इन सभी स्थानों पर जमीन चिह्नित की जा चुकी है, लेकिन अब तक विभाग को हस्तांतरित नहीं हुई है. डीएम ने सभी सीओ को अपर समाहर्ता के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि का हस्तांतरण कर शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. साथ ही पशुपालन, शिक्षा, श्रम, कल्याण, योजना, उद्योग, जीविका, पीएचइडी, भवन निर्माण, आपूर्ति आदि विभागों की भी समीक्षा की गयी एवं जिलाधिकारी ने सभी विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये तथा कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों में गति लाने का निर्देश भी दिया गया.