लापरवाही बरतनेवाले आवास सहायकों पर होगी कार्रवाई

प्रधानमंत्री आवास योजना की डीएम ने की समीक्षा

नवादा : गरीबों के घर बनाने में गड़बड़ी एवं शिथिलता बरतने वाले बक्से नहीं जायेंगे. यह बातें डीएम कौशल कुमार ने डीआरडीए सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा के क्रम में उपस्थित आवास सहायकों,पर्यवेक्षकों एवं पदाधिकारियों से कही. डीएम ने प्रखंडवार एवं पंचायतवार इंदिरा आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त का समीक्षा किया.समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कई इंदिरा आवास सहायकों द्वारा प्रथम किस्त के अपेक्षा द्वितीय किस्त में काफी कम लाभुकों को पैसा दिया गया है.बकसंडा पंचायत के आवास सहायक मानेन्द्र पासवान के द्वारा प्रथम किस्त में 24 लाभुकों को पैसा दिया गया.द्वितीय किस्त में मात्र तीन लाभुकों को ही पैसा दिया गया.

गोविन्दपुर पंचायत के आवास सहायक द्वारा प्रथम किस्त में 17 लाभुक को दिया गया.द्वितीय किस्त मात्र एक लाभुक को पैसा दिया गया. डीएम ने उपस्थित उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि बकसंडा,गोविन्दपुर,लेदहा सहित कई पंचायतों के आवास सहायकों के कार्यों का स्वयं मॉनेटरिंग कर उसकी समीक्षा करेंगे तथा एक सप्ताह में रिपोर्ट देंगे. रिपोर्ट के आधार पर शिथिलता एवं लापरवाही बरतने वाले आवास सहायकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.डीएम ने निर्देश दिया कि सभी आवास सहायक वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के सभी लाभार्थियों का अगले एक सप्ताह में भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त उनके बकाया किस्त का भुगतान करेंगे. उन्होंने कहा कि आवास सहायक

पर्यवेक्षकों पर भी जबावदेही तय की जायेगी. डीएम ने कहा कि आवास योजना में लापरवाही या निष्क्रियता दिखाने वाले कर्मी वक्से नहीं जायेंगे और जवाबदेही तय कर उनपर कारवाई होगी. उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त एसएम कैसर सुल्तान, डीआरडीए निदेशक वीणा प्रसाद, पंचायती राज पदाधिकारी सतीश चरण झा,डीपीआरओ परिमल कुमार,कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद कृष्ण मुरारी सहित सभी बीडीओ,सभी आवास सहायक,सभी लेखापाल आदि उपस्थित थे.

टोलावार सर्वेक्षण में बरती जाये पूरी पारदर्शिता

डीएम ने कहा कि टोलावार सर्वेक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ करवाना सुनिश्चित करें ताकि एक भी पात्र लाभुक योजना के लाभ से वंचित नहीं रहें.उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मी पूरी सक्रियता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य में लग जायं. सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि उपलब्ध कराये गए प्रपत्र का प्रतिवेदन 10 जून तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें. 14 जून 2018 तक सभी बीडीओ आवास स्थित पंजी का जांच कर लेंगे साथ ही मोबाइल के फोटो का भी जांच कर लेंगे, इसके उपरान्त लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर उक्त कर्मी के विरुद्ध कारवाई हेतु रिपोर्ट करेंगे.