बीडीओ के जांच आदेश पर नहीं पहुंचे पंचायत सचिव
लाभार्थी की जगह बिचौलियों को भुगतान का आरोप
जनता दरबार में खुलासा
नालंदा : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि के भुगतान में अब भी बिचौलिया हावी है. वह लाभार्थियों की राशि पंचायत सचिव के सांठगांठ से गटक रहा है. पंचायत सचिव द्वारा लाभार्थी को छोड़ बिचौलियाें को वर्षों से भुगतान किया जा रहा है. इसका खुलासा मंगलवार को सिलाव के जनता दरबार में हुआ है. सिलाव बीडीओ अलख निरंजन के आदेश के बाद भी बुधवार को जांच के लिए पंचायत सचिव उपस्थित नहीं हो सके.
बीडीओ को मिली शिकायत के अनुसार यह गोरमा पंचायत का मामला है. गोरमा पंचायत अंतर्गत दरियापुर गांव के विरेश प्रसाद के 26 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार को वर्ष 2014 में दिव्यांग पेंशन स्वीकृत हुआ था. पेंशन पुस्तिका तो लाभार्थी को मिला, लेकिन अब तक उसे पेंशन की राशि का भुगतान नहीं हुआ. राकेश कुमार इस फरियाद को लेकर मंगलवार को जनता दरबार में पहुंचा, लेकिन जनता दरबार के काउंटर पर बैठे पंचायत सचिवों ने उनके आवेदन को लेने से ही इनकार कर दिया. थकहार कर वह बीडीओ के कार्यालय कक्ष में पहुंच कर वह अपना दुखड़ा बीडीओ को सुनाया.बीडीओ ने तुरंत गोरमा पंचायत के पंचायत सचिव उमाकांत को तलब किया.
लेकिन बीडीओ के समक्ष वे उपस्थित नहीं हो सके. इसका कारण था कि वे जनता दरबार को बीच में ही छोड़ कर बिना सूचना के अंर्तध्यान हो गये थे. बीडीओ ने मोबाइल से पंचायत सचिव से संपर्क स्थापित किया. उन्होंने इस विकलांग पेंशन के संबंध में पूछताछ की. पंचायत सचिव ने बीडीओ को जो बताया वह काफी चौकाने वाला था. पंचायत सचिव ने बताया कि विकलांग राकेश कुमार को रेगुलर पेंशन का भुगतान हो रहा है. वह राकेश की जगह उनके अभिभावक को वांछित राशि का भुगतान कर रहे हैं.
बीडीओ ने जांच के लिए भुगतान पंजी के साथ पंचायत सचिव को बुधवार को उपस्थित होने का आदेश दिया था. लेकिन पंचायत सचिव बुधवार को बीडीओ के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए. अब बीडीओ के लिए भी यह जांच चुनौती बन गया है. बीडीओ ने कहा कि जांच में आरोप सही पाये जाने पर पंचायत सचिव से राशि की वसूली की जायेगी. इसके साथ ही पंचायत सचिव और बिचौलिया के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. दिव्यांग राकेश कुमार ने बीडीओ को बताया कि आरंभ से ही पंचायत सचिव के द्वारा राशि उन्हें न देकर गांव के ही एक बिचौलिया को दिया जा रहा है. भ्रष्टाचार की श्रेणी में तो आता ही है.
अपराध की श्रेणी में भी आता है. पीड़ित राकेश कुमार ने कहा कि बीडीओ से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो वह इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी के पास जायेंगे. उनकी मांग है कि जब से दिव्यांग पेंशन की राशि उन्हें स्वीकृत हुई है. तब से जोड़कर सभी राशि सूद समेत उन्हें भुगतान करायी जाये. बिचौलिया को पेंशन राशि भुगतान करने वाले पंचायत सचिव और बिचौलिया दोनों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाये. इस रहस्योद्घाटन और जांच के लिए पंचायत सचिव के उपस्थित नहीं होने के बाद बीडीओ सकते में हैं. उन्होंने कहा कि हरहाल में राकेश को न्याय मिलेगा. उस पंचायत के सभी लाभार्थियों के भुगतान की अध्यतन व विस्तृत जांच कराई जाएगी.
