मुजफ्फरपुर : बहुचर्चित सोलर लाइट घोटाला का मामला फिर से गरम होने लगा है. दस साल पहले पंचायतों में सोलर लाइट लगाने में हुए गोल माल का मामला विधानसभा में उठने के बाद पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव ने डीएम से इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.
एमएलसी संजय कुमार सिंह द्वारा सोलर लाइट घोटाला के बारे में पंचायती राज विभाग से मांगी गयी जानकारी के आलोक में संयुक्त सचिव ने तीन बिंदुओं पर जवाब-तलब किया है.
गौरतलब है कि सोलर लाइट योजना में घोटाला का जांच निगरानी में हुई थी. निगरानी ने मामले में तत्कालीन डीडीसी, बीडीओ को कटघरे में लिया गया था. सोलर लाईट खरीद में घोटाला करने में पंचायत के तत्कालीन मुखिया को दोषी ठहराते हुए उन पर कार्रवाई के निर्देश दिये थे. लेकिन अब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं हुआ है.
क्या था मामला
ग्रामीण क्षेत्रों को रौशन करने के लिए सोलर लाइट योजना शुरू हुई थी. लाइट लगाने के लिए ऐजेंसी व दर भारत सरकार के निर्देश पर तय हुआ था. मगर नियम कानून को ताक पर रख कर निर्धारित दर से चार गुणा अधिक का फर्जी कोटेशनबना कर लाइट की खरीदारी की गयी. ऐसे ऐजेंसी का रसीद व कोटेशन जमा किया गया, जिसका अता-पता नहीं था.
इन बिंदुओं पर मांगी गयी रिपोर्ट
क्या 2005 – 06 से 2011- 12 के बीच पंचायती राज विभाग की सोलर लाइट योजना में व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गयी.
क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में यह सही पाया गया कि अधिकांश पंचायतों में बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित राशि से अधिक व्यय किये गये.
क्या यह सही है कि सोलरलाइट खरीददारी में बीडीओ, डीडीसी व डीएम शामिल थे. इनके खिलाफ किसी तरह की जांच नहीं की गयी.सरकारी राशि दुरुपयोग के लिए दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है.
