उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एमयू के बैंक खातों के संचालन पर रोक ने बढ़ायी परेशानी

शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनांतर का एमयू नहीं कर पा रहा भुगतान

प्रतिनिधि, मुंगेर. 16 मई को पटना में शिक्षा विभाग के बजट समीक्षा बैठक में मुंगेर विश्वविद्यालय की कुलपति के शामिल नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के सभी बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी गयी थी. इसे लेकर 17 मई को उच्च न्यायालय द्वारा 10 दिनों के अंदर बैंक खातों के संचालन पर रोक हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन एमयू के बैंक खातों के संचालन पर शिक्षा विभाग की रोक अबतक नहीं हट पायी है. इस कारण एमयू में कई वित्तीय कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं. जबकि बैंक खातों के संचालन पर रोक के कारण एमयू प्रशासन अपने शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनांतर की राशि तक का भुगतान नहीं कर पा रहा है. बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा 29 मई तक सूबे के सभी विश्वविद्यालयों को अपने-अपने बजट की समीक्षा को लेकर पटना बुलाया गया था. इसमें 16 मई को एमयू के बजट की समीक्षा को लेकर बैठक थी, लेकिन इस बैठक में एमयू की कुलपति प्रो. श्यामा राय शामिल नहीं हुई थी. इस कारण शिक्षा विभाग द्वारा एमयू के पीएल खाता सहित सभी बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी गयी थी. हालांकि, 17 मई को उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय के बैंक खातों के संचालन पर 10 दिनों के अंदर रोक हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के 14 दिन बाद भी एमयू के बैंक खातों के संचालन पर रोक नहीं हट पायी है.

शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनांतर राशि का भुगतान लंबित

एमयू के बैंक खातों के संचालन पर रोक के कारण विश्वविद्यालय के कई वित्तीय कार्य पेंडिंग पड़े हैं. हाल यह है कि एमयू प्रशासन अबतक अपने शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अक्तूबर माह तक के वेतनांतर की राशि का भुगतान नहीं कर पाया है. इस कारण खुद एमयू प्रशासन को अपने शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रोष को झेलना पड़ रहा है. इतना ही नहीं बैंक खातों के संचालन पर रोक के कारण एमयू अपने शिक्षक एवं कर्मियों को वेतनादि का भुगतान तक नहीं कर पा रहा. इसके अतिरिक्त परीक्षा मद में कई कार्यों के लिये खर्च नहीं हो पा रहा है. कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने बताया कि अबतक शिक्षा विभाग द्वारा वेतन पर रोक नहीं हटाई गयी है. इस संबंध में राजभवन को भी सूचित किया गया है.

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वेतनांतर भुगतान नहीं होने पर शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने जताई नाराजगी

मुंगेर. एमयू के शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहित सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतनांतर की राशि का भुगतान नहीं होने को लेकर कर्मचारी महासंघ ने कुलसचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है. साथ ही जल्द से जल्द भुगतान नहीं होने पर उक्त मामले में न्यायालय जाने तथा आंदोलन किये जाने की बात कही गयी है. महासंघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री रविंद्र कुमार ने कुलसचिव को पत्र लिखकर कहा है कि शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के चेकर, मेकर और अप्रूवर यहां के कर्मी/ पदाधिकारी न होकर शिक्षा विभाग के कर्मी/ पदाधिकारी होंगे. इस पत्र से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के कर्मी /पदाधिकारी पीएलए खाते का संचालन नहीं कर सकेंगे. जिससे राज्य सरकार द्वारा निर्गत वेतानांतर की राशि के साथ सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलने वाले कई तरह की राशि है, जो कि सेवानिवृत्त कर्मियों को न देकर वर्षों से खाते में पड़ा है. राज्य सरकार अपने स्तर से संचालित कर भुगतान करेगी, लेकिन आपके कारण अब सेवानिवृत्त कर्मी भुगतान के लिए राज्य सरकार के चक्कर लगायेगी. जो कि अशोभनीय है. इस संदर्भ में आपने अभी तक अन्य विश्वविद्यालय की तरह किसी भी तरह का पत्राचार राज्य सरकार से नहीं की है. ऐसे में संघ इसकी निंदा करता है. साथ ही जल्द भुगतान नहीं होने पर महासंघ न्यायालय की शरण लेगी तथा आंदोलनात्मक कार्रवाई करने को बाध्य होगी.