NEET आंदोलन में साजिश का एंगल, सुप्रीम कोर्ट बोला- NIA जांच पर केंद्र सरकार ले सकती है फैसला
सुप्रीम कोर्ट
NEET पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन को लेकर एक नए मोड़ पर है. याचिकाकर्ता ने प्रदर्शन में राजनीतिक तत्वों की घुसपैठ की आशंका जताते हुए NIA जांच की मांग की है.
Supreme Court : NEET पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है. पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, याचिकाकर्ता और अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि यह जांच होनी चाहिए कि क्या इस प्रदर्शन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं या देश विरोधी तत्वों ने घुसपैठ कर आंदोलन को भड़काने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा है कि इससे केंद्र सरकार को कमजोर करने की साजिश की आशंका है.
कोर्ट ने केंद्र सरकार के पास भेजा मामला
वकील बरुण सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NIA जांच का आदेश देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. इसलिए अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपनी शिकायत केंद्र सरकार या संबंधित सक्षम प्राधिकरण के सामने रखें. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित प्राधिकरण शिकायत पर कानून के हिसाब से उचित फैसला ले सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता बरुण सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत सक्षम प्राधिकरण को दें, जिसके बाद संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई पर निर्णय ले सकते हैं.
तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति का भी उठा मुद्दा
याचिका में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का मुद्दा भी उठाया गया. इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत सक्षम प्राधिकरण को दें, जिसके बाद संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई पर निर्णय ले सकते हैं.
पहले से विवादों में है NEET आंदोलन
NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. वहीं 20 जुलाई के जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और कथित बल प्रयोग को लेकर भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं. विपक्ष और छात्र संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है. अब NIA जांच की मांग सामने आने के बाद यह मामला केवल छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और कानूनी बहस का भी विषय बन गया है.
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