शिक्षा विभाग में सभी प्रतिनियोजनएं रद्द
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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मुंगेर : शिक्षा विभाग में सभी प्रकार के प्रतिनियोजन को रद्द कर दिया गया है और सभी शिक्षक अपने मूल पदस्थापन स्थल पर ही काम करेंगे. राज्य के शिक्षा निदेशक के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक अपने मूल […]
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मुंगेर : शिक्षा विभाग में सभी प्रकार के प्रतिनियोजन को रद्द कर दिया गया है और सभी शिक्षक अपने मूल पदस्थापन स्थल पर ही काम करेंगे. राज्य के शिक्षा निदेशक के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक अपने मूल पदस्थापन स्थल पर ही कार्य कर रहे हैं.
समाहरणालय सभा कक्ष में शिक्षाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने जहां बैठक में अनुपस्थित रहने वाले मुंगेर, जमालपुर, तारापुर, बरियारपुर एवं खड़गपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कारण पृच्छा पूछने का निर्देश दिया है. वहीं शिक्षाधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण को गुणवत्तापूर्ण बनाने के आदेश दिये. जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों के जांच के दौरान शिक्षाधिकारी निर्धारित फॉर्म में यह अंकित करें कि निरीक्षण का समय शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति, एमडीएम की स्थिति और विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था. उन्होंने निरीक्षण के दौरान विद्यालय में फर्नीचर, प्रयोगशाला व पुस्तकालय की दशा को भी निरीक्षण पंजी में अंकित करने का निर्देश दिया. उन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदन में कृत कार्रवाई का भी उल्लेख करने का आदेश दिये.
सभी स्कूलों में हो एक विषय तालिका . जिला पदाधिकारी ने कहा कि एक अप्रैल से प्रारंभ हो रहे नये एकेडमिक सेशन में पूरे जिले में एक ही विषय तालिका के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए. अर्थात जिस घंटी में जो विषय शिक्षक पढ़ायेंगे व पूरे जिले में एक ही प्रकार का बनाया जाय. इस दिशा में शिक्षाधिकारी अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करें. साथ ही पढ़ाई के प्रति शिक्षकों को जिम्मेदार बनायें.
डीडीओ पर करें कार्रवाई . शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में विद्यालय भवन निर्माण के नाम पर राशि लेकर भवन नहीं बनाने वाले दस प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध अबतक प्राथमिक दर्ज की गयी है. लेकिन जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी उनमें पांच सेवानिवृत्त हो गये हैं. जिलाधिकारी ने इस गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे वैसे प्रधानाध्यापकों के डीडीओ (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) को चिह्नित करें. क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद डीडीओ के द्वारा ही ऐसे प्रधानाध्यापकों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया गया होगा.
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