सीएस ने अधिकारियों को वाकिफ कराया सरकार की प्राथमिकता

मुंगेर : विकास योजनाओं को गति देने के लिए राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास सचिव एवं विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास योजनाओं की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने जिला पदाधिकारियों और अन्य विभाग के अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं से वाकिफ कराया और इस पर अमल करने के निर्देश दिये.

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने यह निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवा को सिर्फ ओपीडी तक सीमित नहीं रखना है बल्कि उसे ऑपरेशन थिएटर और एडवांस ट्रीटमेंट तक पहुंचाना है. इस अनुरूप व्यवस्था की जानी चाहिए. उन्होंने नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन, मातृत्व स्वास्थ्य और शिशिर स्वास्थ्य की समीक्षा की.

साथ ही यह कहा कि इसके रैंकिंग की जवाबदेही जिला पदाधिकारी पर है. राजस्व एवं भूमि सुधार की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव व्यास जी ने जिला पदाधिकारी से कहा कि अंचलाधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित करायें कि दाखिल खारिज ठीक ढंग से और सुनिश्चित समय पर हो. दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी कर रही है.

उन्होंने भू-अर्जन के मामले की भी समीक्षा की और कहा कि नई नियमावली में 50 एकड़ के जमीन के मामले का अधिकार जिला पदाधिकारी को है. भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ पुनर्वास एवं मुआवजा की भी व्यवस्था सुनिश्चित हो. अपर समाहर्ता इस मामले के प्रशासक हैं और प्रमंडलीय आयुक्त इसकी समीक्षा करेंगे.

यह ध्यान रखा जाना चाहिए राष्ट्रीय उच्च पथ, रेलवे और अन्य विकास परियोजनाएं भू-अर्जन के कारण मामले न अटके. प्रधान सचिव ने ऑपरेशन दखल दहानी के तहत सीलिंग से फाजिल जमीन, गैर मजरूआ, आम खास, क्रय नीति, भूदान की जमीन के तहत दिये गये परचे के आधार पर परचाधारियों का कब्जा कैंप लगा कर सुनिश्चित कराने को कहा.

वहीं अभियान बसेरा के तहत काम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान पंचायती राज के प्रधान सचिव सुधीर कुमार राकेश ने कहा कि जिस ढंग से राज्य में विधानसभा का चुनाव क्रियान्वित किया गया है उससे बेहतर ढंग से पंचायत के चुनाव क्रियान्वित किये जायें.

समीक्षा के क्रम में नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग की भी समीक्षा की गयी. मुंगेर सहित अन्य जिलों में आधार कार्ड के पंजीकरण के मामले में पीछे रहने के संदर्भ में यह निर्देश दिया गया कि इसमें तेजी लायें. साथ ही संबद्ध एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि शत-प्रतिशत पंजी हो.

वीसी में प्रमंडलीय आयुक्त लियान कुंगा, प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर समाहर्ता ईश्वर चंद्र शर्मा, उपविकास आयुक्त रामेश्वर पांडेय, एनइपी के निदेशक अमजद अली, सूचना जनसंपर्क उपनिदेशक केके उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे.