आवेदन लेकर पहुंचे ग्रामीण, अधिकारियों की सुस्ती पर विधायक नाराज, 52 मामलों का मौके पर समाधान

बंजरिया प्रखंड में ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगे विशेष सहयोग शिविर में 202 आवेदन आए, जिनमें से 52 का मौके पर निष्पादन हुआ. हालांकि, आपूर्ति विभाग से संबंधित 102 आवेदन लंबित रहने पर स्थानीय विधायक विशाल कुमार ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई.

Motihari News: बंजरिया प्रखंड की फुलवार उत्तरी और फुलवार दक्षिणी पंचायतों में ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए गए. शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 202 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें 52 मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि 150 आवेदन लंबित रहे. सबसे अधिक लंबित मामले आपूर्ति विभाग से संबंधित रहे.

Banjariya News: फुलवार दक्षिणी में 142 आवेदन, 30 का हुआ निष्पादन

फुलवार दक्षिणी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीणों की ओर से कुल 142 आवेदन दिए गए. इनमें 30 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 110 आवेदन लंबित रखे गए.

लंबित आवेदनों में आपूर्ति विभाग से संबंधित मामलों की संख्या सबसे अधिक रही. कुल 102 आवेदन केवल आपूर्ति विभाग से जुड़े हुए थे.

फुलवार उत्तरी में 60 आवेदन, 22 मामलों का समाधान

फुलवार उत्तरी पंचायत में आयोजित शिविर में कुल 60 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से 22 मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि 38 आवेदन लंबित रहे.

यहां भी आपूर्ति विभाग से संबंधित मामलों की संख्या अधिक रही. कुल 32 आवेदन आपूर्ति विभाग से जुड़े हुए थे.

अधिकारियों के रवैये पर विधायक ने जताई नाराजगी

शिविर के दौरान अधिकारियों के रवैये को लेकर स्थानीय विधायक विशाल कुमार ने नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

विधायक ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने से राहत देना है. ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ग्रामीणों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करें.

कई विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

शिविर में जिला परिषद सदस्य तौसीफुर रहमान, बीस सूत्री अध्यक्ष क्यामूल हक, बीडीओ अजय कुमार प्रिंस, सीओ कृष्ण प्रताप सिंह, मुखिया रामावती देवी सहित पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, पीआरएस और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मी मौजूद रहे.

अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ संबंधित मामलों की जानकारी दी और लंबित आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की.