ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत! 125 दिन रोजगार, बढ़ी मजदूरी और डिजिटल निगरानी के साथ नई व्यवस्था लागू

ग्रामीण रोजगार के लिए एक नई योजना, VB-G RAM G, लागू की गई है जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार, ₹300 प्रतिदिन की बढ़ी हुई मजदूरी और डिजिटल निगरानी जैसी सुविधाएं मिलेंगी. योजना का उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना और पलायन कम करना है.

VB-G RAM G Rural Employment: ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए वीबी-जी राम जी (Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission–Gramin) योजना लागू कर दी गई है. नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है. इसके तहत पहले की तुलना में ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बढ़ी हुई मजदूरी और डिजिटल निगरानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है.

अब साल में मिलेगा 125 दिन का रोजगार

नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी. यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो पात्र लाभार्थी को नियमों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है. योजना में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.

मजदूरी बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन

नई व्यवस्था में मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मजबूत होंगे और पलायन में कमी आएगी.

काम शुरू होने से पहले पोर्टल पर दर्ज होगी योजना

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब किसी भी विकास कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. योजना की स्वीकृति, लागत, कार्यस्थल और समय-सीमा जैसी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज होने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा.

सरकार का उद्देश्य फर्जी योजनाओं पर रोक लगाना, कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी करना और सरकारी राशि के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना है.

डिजिटल माध्यम से होगी निगरानी

नई व्यवस्था में कार्यों की निगरानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी. इससे रोजगार उपलब्ध कराने, कार्यों की प्रगति पर नजर रखने और भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी. सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी और पात्र श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचेगा.

अधिकारी ने क्या कहा?

योजना के डीपीओ अशोक कुमार राय ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का विवरण समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन निगरानी और भुगतान प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके. संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को नई व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.