मधुबनी : जिले में फूड कैलेंडर इस माह से यह लागू हो गया है. इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह का राशन उसी माह में मिल जायेगा. इससे जिले के लाखों उपभोक्ताओं को सुविधा होगी. बिहार सरकार ने जिला आपूर्ति कार्यालय को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है.
30 तक होगा डीलर का चयन
जिले में 30 अप्रैल तक हर हाल में नये डीलरों का चयन कर लिया जायेगा. डीएम ने स्थापना उप समाहर्ता को दो दिनों के अंदर रोस्टर जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है.
जीपीएस से होगी डिलिवरी
जिले में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जीपीएस प्रणाली के वाहनों से अनाज की डिलिवरी होगी. सभी डीलरों को डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से जीपीएस युक्त वाहन से फूडग्रेन जनवितरण प्रणाली की दुकानों तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है.
उप समाहर्ता करेंगे जांच
सरकारी व निजी गोदामों की जांच उप समाहर्ता करेंगे. डीएम ने उप समाहर्ता को खाद्यान्न की गुणवत्ता व मात्र की जांच करने का निर्देश दिया है. उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए मिल रही शिकायतों के आधार पर सभी लाइसेंसी व गैर लाइसेंसी गोदामों व प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जायेगी. वैसे किराना के थोक या खुदरा डीलर जो अनाज की कालाबाजारी करते हैं को गिरफ्तार किया जायेगा.
राशन कार्ड प्रणाली होगी खत्म
राशन कार्ड प्रणाली को अब खत्म कर दिया जायेगा. सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. राशन कार्ड को समाप्त कर इसकी जगह बार कोडेड कूपन प्रणाली लागू की जायेगी. इससे राशन कार्ड से उत्पन्न समस्या को दूर किया जायेगा. ज्ञात हो कि जिले में हजारों अमीर लोग जिन्हें पक्का मकान,जमीन, मोटर साइकिल है वे भी फर्जी तरीके से राशन कार्ड पाने में सफल हो गये हैं. वैसे फर्जी राशन कार्ड धारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. सही लाभुकों को राशन कार्ड की जगह बार कोडेड कूपन दिया जायेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुधीर कुमार का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उठाव व वितरण को सुदृढ़ करने के लिये सभी एडीएसओ व प्रखंड स्तरीय आपूर्ति अधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जायेगी. डीएसओ सुधीर कुमार ने बताया कि सभी एडीएसओ व प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों को डीएम व प्रधान सचिव के आदेशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
