आज से नहीं मिलेगा बालू-सीमेंट

निर्णय. सरकार के नये खनिज अधिनियम के विरोध में भवन निर्माण सामग्री विक्रेता संघ देगा धरना

मधुबनी : बीते कइ माह से बालू की किल्लत से परेशानी झेल रहे मकाम बनाने वालों व मजदूरों की परेशानी अब और अधिक बढ़ने वाली है. जिले के बालू विक्रेताओं ने अब एक साथ सभी दुकान को बंद करने का एलान करते हुए सरकार से आमने सामने निबटने की तैयारी शुरू कर दिया है. भवन निर्माण सामग्री विक्रेता संघ के सदस्यों ने नये खनिज नियमावली 2017 के विरोध में 15 नवंबर से चक्का जाम करने एवं अनिश्चितकाल तक के लिये दुकानों को बंद करने का एलान कर दिया है. चार सूत्री मांग के समर्थन में संघ के अधिकारियों ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की एवं इसमें संघ के द्वारा किये जाने वाले आंदोलन की तैयार रूप रेखा की जानकारी दिया.

प्रेस वार्ता करते हुए संघ के अध्यक्ष विमल कुमार झा, सचिव विनोद कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष दीपक मिश्रा, रंजीत कुमार सहित अन्य ने कहा कि सरकार एक ओर जहां एक देश एक कर के तहत जीएसटी को लागू कर दिया गया है तो दूसरी ओर अब नये खनन कर प्रणाली को लागू कर टैक्स का वसूली किया जा रहा है. सरकार ने जिस प्रकार से जिले भर में मात्र 100 व्यवसायियों को ही लाइसेंस दिये जाने का निर्देश दिया है, उससे हजारों परिवार का के सामने भूखमरी की नौबत आ गयी है.

कहा कि जिले भर में ही मात्र 1000 से अधिक विक्रेता हैं जो पूर्व से ही दुकान चला रहे हैं. ऐसे में यदि सरकार मात्र सौ दुकान को ही लाइसेंस निर्गत करेंगी तो शेष बचे 900 दुकानदार, उसमें काम करने वाले, दुकान के माध्यम से काम करने वाले कर्मगार मजदूर भी बेरोजगार हो जायेंगे. वक्ताओं ने नये खनिज नियमावली में सुधार करने, सभी विक्रेताओं को लाइसेंस दिये जाने, खनन संबंधी सभी जटिलताओं को समाप्त करते हुए खनन स्थल पर ही लागू टैक्स को लागू करने की मांग किया है.

विक्रेता संघ आज से करेगा चक्का जाम

भवन निर्माण सामग्री विक्रेता संघ के सदस्यों ने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक आंदोलन को जारी रखा जायेगा. इस आंदोलन की शुरुआत में मंगलवार को जहां देर शाम मशाल जुलूस निकाला गया. वहीं बुधवार से चक्का जाम करते हुए समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिये जाने का एलान कर दिया है. इस दौरान राजीव मिश्रा, राकेश सिंह,, नवीन कारक, रवि राउत सहित अन्य लोग भी शामिल थे.