मधेपुरा के सात दर्जन स्कूलों में करोड़ों का गबन

मधेपुरा : जिले के सात दर्जन से अधिक विद्यालयों में विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता व प्रधानाध्यापक द्वारा राशि गबन करने का मामला सामने आया है. गबन का मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. अतिरिक्त वर्ग कक्षा निर्माण, नया विद्यालय निर्माण,

शौचालय निर्माण एवं स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत के तहत निर्माण की राशि निकाल कर काम नहीं करने वाले एक दर्जन से अधिक प्रधानाध्यापक पर अब तक विभाग ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है. वहीं कार्य में लापरवाही बरतने व वित्तीय अनियमितता के आरोप में दो दर्जन से अधिक प्रधानापध्यापकों का वेतन बंद कर दिया गया है. इसके अलावे ऐसे पांच दर्जन से अधिक प्रधानाध्यापकों

मधेपुरा के सात…

के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश संबंधित प्रखंड के बीडीआ व बीइओ को दिया गया है. वहीं प्राथमिकी दर्ज कराने में कोताही बरतने वाले बीडीओ व बीइओ के खिलाफ शिक्षा विभाग विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करने जा रही है. सरकारी राशि गबन करने वालों के विरूद्ध वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद भी दायर किया जायेगा.

इन योजनाओं की राशि में की गयी हेरफेर

जिले के विभिन्न विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 के तहत शौचालय निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्षा निर्माण, शौचालय निर्माण, नया विद्यालय भवन एवं स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत के तहत विद्यालयों में करोड़ो की राशि खर्च होनी थी. इन योजनाओं की राशि से कई जगहों पर निर्माण कार्य अधूरा है तो कई जगह पर कार्य में अनियमितता की बात सामने आयी है. हैरत करने वाली बात यह है कि कई विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने राशि तो निकाल ली लेकिन सरजमीं पर एक ईंट भी नहीं जोड़ा है.

राशि नहीं लौटाने पर होगी कुर्की जब्ती

शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राशि निकाल कर काम नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों ने विभाग को राशि नहीं लौटायी तो उनके घरों की कुर्की जब्ती की जायेगी. वहीं वित्तीय अनियमितता बरतने वाले सभी प्रधानाध्यापकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. इसमें कई प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

काम में लापरवाही बरतने वाले, वित्तीय अनियमितता व गबन करनेवाले प्रधानाध्यापकों को बख्शा नहीं जायेगा. विभाग ने इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. गबन करनेवाले प्रधानाध्यापकों की संख्या बढ़ सकती है. अब तक छह प्रखंडों के विद्यालयों में वित्तीय अनियमितता व गबन का मामला प्रकाश में आया है. बाकी सात प्रखंडों के विद्यालयों में की गयी गड़बड़ी का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध होते ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी.

शिव शंकर राय, डीपीओ, सर्वशिक्षा अभियान

विभिन्न योजनाओं में प्रधानाध्यापकों ने डकार ली करोड़ों की राशि

गबन व अनियमितता के मामले में शिक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाई

एक दर्जन से अधिक प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी, दो दर्जन से अधिक प्रधानाध्यापक का वेतन है बंद

अब पांच दर्जन से अधिक प्रधानाध्यापकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश

प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने वाले बीइओ व बीडीओ के खिलाफ की जायेगी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा