रेल कारखाना : भूमि अधग्रिहण की तैयारी पूरी

रेल कारखाना : भूमि अधिग्रहण की तैयारी पूरी भूमि अधिग्रहण को लेकर भू अर्जन विभाग ने प्रस्ताव और प्रारूप तैयार कर रेल विभाग को भेजा भूमि अधिग्रहण में 58 करोड़ रूपये खर्च आने का है अनुमान वर्षों से लंबित है मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना परियोजना प्रतिनिधि, मधेपुरामधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना की जमीन अधिग्रहण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया गया है. जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव और इस्टीमेट तैयार कर रेल विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया है. उम्मीद है जल्दी ही रेल विभाग इस प्रस्ताव को स्वीकृति देकर जमीन के अधिग्रहण के लिए राशि मुहैया करायेगी. इसके बारे में प्रभारी जिला भूअर्जन पदाधिकारी अरुण कुमार झा ने बताया कि रेल इंजन कारखाना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम काफी समय से चल रहा था. हालांकि उन्हें यह जिम्मेदारी एक-डेढ़ माह पहले ही मिली. लेकिन युद्ध स्तर पर तैयारी कर भूमि अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार करते हुए इस्टीमेट का निर्माण भी कर लिया गया. भूमि अधिग्रहण में इसकी जद में आने वाले भू स्वामियों को करीब 58 करोड़ रुपये मुआवजा स्वरूप दिये जायेंगे. शुक्रवार को ही रेल विभाग के पास प्रस्ताव व एस्टीमेट भेज दिया गया है. उन्होंने जल्दी ही रेल विभाग से प्रस्ताव स्वीकृत होने की उम्मीद जतायी है.——–इनसेट —————भूमि अधिग्रहण का किसान कर रहे थे विरोध- 2013 एक्ट एवं 2014 के प्रधानमंत्री के अध्यादेश के तहत ही अधिग्रहण का मुआवजा देने की मांग कर रहे थे प्रतिनिधि, मधेपुरा मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना को लेकर भूमि अधिग्रहण के मामले में लंबे समय से गतिरोध चल रहा था. अधिग्रहण की जद में आने वाले किसान अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 2013 एक्ट एवं 2014 के प्रधानमंत्री के अध्यादेश के तहत देने की मांग कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण 2013 एक्ट एवं 2014 के प्रधानमंत्री के अध्यादेश के तहत दी गयी सुविधाओं के अनुसार नहीं किया जाता है तो वे लोग अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध करेंगे. बाद में रेलवे के सक्षम पदाधिकारी किसानों से सीधी बातचीत कर रास्ता निकाला और आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकी. —————-11 सौ एकड़ जमीन अधिग्रहण का है प्रस्तावप्रतिनिधिमधेपुरातत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना के लिए श्रीपुर चकला गांव के पास 11 सौ एकड़ जमीन अधिग्रहित कर कारखाना निर्माण की दिशा में विभागीय कार्रवाई पूर्ण की गयी थी. इसके बाद अधिग्रहित जमीन के खाता खेसरा के साथ कई दैनिक पत्रों में गजट भी प्रकाशित किया गया. जब तक लालू यादव रेल मंत्री रहे, तब तक रेल मंत्रालय द्वारा काफी उत्सुकता के साथ कागजी प्रक्रिया पूरी की जाती रही. इसी दौरान सैकड़ों भू स्वामियों को मुआवजा भी दे दिया गया था. लेकिन लालू यादव के रेल मंत्री से हटते ही मंत्रालय कारखाना निर्माण के दिशा में सुस्त पड़ गयी.