धान अधिप्राप्ति कार्य को लय देने का प्रयास जारी

63 समिति को मिली धान अधिप्राप्ति की मंजूरी, 60 पैक्स वह तीन व्यापार मंडल शामिल

लक्ष्य का निर्धारण नहीं, 42 किसान से लगभग 235 एमटी धान खरीदी

सहकारिता मंत्री द्वारा बालगुदर पैक्स से धान खरीद कार्य की शुरुआत

लखीसराय. पैक्स चुनाव की समाप्ति के बाद जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने को लेकर धान अधिप्राप्ति कार्य को लय देने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल इसमें सफलता मिलती नहीं दिख रही है. इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण चुनाव को माना जा रहा है.

इस वर्ष लखीसराय जिला में धान अधिप्राप्ती का शुभारंभ सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार द्वारा सदर प्रखंड क्षेत्र के बालगुदर पैक्स के किसान मुंद्रिका सिंह से 58 क्विंटल धान की खरीद से 15 नवंबर को कराया गया था. बावजूद इसके अभी तक राज्य मुख्यालय से इस जिला के लिए लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है. जबकि पूरे राज्य का 45 लाख एमटी धान खरीद का लक्ष्य बताते हुए मंत्री ने 15 फरवरी तक धान खरीद कार्य जारी रहने की बात कही थी. जिला का एक बहुत बड़ा आबादी धनहर क्षेत्र होने के बावजूद धान खरीद मामले में अभी तक उदासीनता व्याप्त है. जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमारी सुमन से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल 60 पैक्स एवं चानन, सूर्यगढ़ा और बड़हिया व्यापार मंडल कुल 63 समिति को धान अधिप्राप्ति की अनुमति प्रदान की गयी है. वहीं जिला टास्क फोर्स की एक दो बैठक भी हो चुकी है. इसके बावजूद अभी तक मात्र 42 किसान से 235 एमटी धान खरीद का कार्य किया जा सका है. जबकि पिछले वर्ष का ही लक्ष्य को देखा जाय तो 66 हजार 814 एमटी निर्धारित था. जिसमें इस वर्ष हर हाल में वृद्धि होना तय माना जा रहा है. धान खरीद के दर में भी वृद्धि की गयी है. जहां पिछले वर्ष उन्नत किस्म के धान का खरीद दर 2060 रुपये निर्धारित था. वहीं इस वर्ष इसमें वृद्धि करते हुए धान ग्रेड का मूल्य 2300 एवं साधारण 2300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. जबकि किसानों का धान खेतों से खलिहान और घर पहुंचना प्रारंभ हो गया है या फिर हरवर्ष की तरह व्यापारियों द्वारा खलिहान से ही धान खरीदने का काम किया जा रहा है. डीसीओ की माने तो विभाग द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी समय से कर ली गयी है. शीघ्र ही धान खरीद की गति लय पकड़ने के आसार हैं. अभी इसके प्रति किसान भी उदासीन नजर आ रहे हैं. किसानों के निबंधन कार्य मे तेजी लाये जाने को लेकर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है.