नरेगा कार्य में जेसीबी से कार्य की शिकायत

Published at :15 Dec 2015 6:36 PM (IST)
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नरेगा कार्य में जेसीबी से कार्य की शिकायत

नरेगा कार्य में जेसीबी से कार्य की शिकायत फोटो संख्या :9चित्र परिचय : मिट्टी उठा ट्रैक्टर पर लादते जेसीबी.प्रतिनिधि, लखीसरायसदर प्रखंड क्षेत्र के गढ़ी विशनपुर पंचायत अंतर्गत रेहुआ गांव में मनरेगा योजना से कराये जा रहे सड़क निर्माण कार्य में जेसीबी से मिट्टी कटाई कर सड़क पर डालने की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने डीडीसी से […]

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नरेगा कार्य में जेसीबी से कार्य की शिकायत फोटो संख्या :9चित्र परिचय : मिट्टी उठा ट्रैक्टर पर लादते जेसीबी.प्रतिनिधि, लखीसरायसदर प्रखंड क्षेत्र के गढ़ी विशनपुर पंचायत अंतर्गत रेहुआ गांव में मनरेगा योजना से कराये जा रहे सड़क निर्माण कार्य में जेसीबी से मिट्टी कटाई कर सड़क पर डालने की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने डीडीसी से की. ग्रामीण राजनीति सिंह, सोनू सिंह, विद्या भूषण सिंह, नरेन्द्र सिंह, परमानंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा योजना के कार्य में मजदूरों के द्वारा मिट्टी कटाइ कर सड़क पर डालवाने का प्रावधान है लेकिन स्थानीय ठेकेदार मुखिया की मिलीभगत से जेसीबी लगा कर मिट्टी की खुदाइ कर ट्रैक्टर से मिट्टी लादकर सड़क में डाल रहे हैं. जिससे जॉब कार्ड मजदूरों के हक का राशि की लूट हो रही है. सरकार ने मनरेगा योजना का कार्य सौ दिन गरीबों के रोजगार के लिए चला रखी है जिससे कम से कम 100 दिन रोजगार प्रत्येक लाभुक को मिल सके लेकिन बिचौलिये के मदद से ठिकेदार जेसीबी लगा कर मनरेगा का कार्य में लूट मचा रहे हैं. जिससे गरीबों को परेशानी के अलावे राजस्व का नुकशान हो रहा है. उन्होंने जिला पदाधिकारी, डीडीसी व योजना विभाग के अधिकारी से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की, जिससे गरीब के हक में मची लूट का खेल समाप्त हो सके और ठेकेदार मनरेगा के योजना में जेसीबी का प्रयोग न कर सके. मजदूर के हित के लिए ये जांच अति आवश्यक है. इस संबंध में डीडीसी रमेश कुमार ने कहा कि अगर नरेगा योजना के तहत हो रहे कार्य में जेसीबी का प्रयोग हुआ है तो गलत है मामले की जांच कराइ जायेगी. उन्होंने कहा कि जिले में जॉब कार्ड एक लाख 54 हजार 430 लोगों का बना हुआ है. जिसमें इस बार मात्र 15 हजार 556 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. शेष काे रोजगार उपलब्ध नहीं हो पायी है. जहां भी मशीन से कार्य हो रहा है उसकी शिकायत मिलने पर रोक दिया जायेगा. मजदूरों का अब बंक के माध्यम से खाता पर भुगतान का प्रावधान है.

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