लखीसराय : जिले में आज कल कई मामलों को लेकर अधिकारियों के बीच एक तरह से द्वंद्व छीड़ा हुआ है. जिलाधिकारी की ओर से डीडीसी के नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय जांच टीम जिले के बड़हिया नगर पंचायत कार्यालय कार्यपालक अभियंता के खिलाफ आवास योजना में लगे आरोप की जांच करने पहुंच गयी.
दूसरी ओर मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना के तहत पेयजल निश्चित करवाने को लेकर सत प्रतिशत सभी वार्डों में क्रियान्वयन नहीं होने को लेकर जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी ने जिले के पांच प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर दिया है. वहीं जनवितरण प्रणाली विक्रेता के लाइसेंस वितरण में एमओ ने जिसको रिजेक्ट किया उसको एसडीओ द्वारा सेलेक्ट करने पर धांधली को लेकर तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है.
बताते चलें क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अनुश्रवण समिति के बैठक लखीसराय आने के क्रम में नपं के अध्यक्षा मंजु देवी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के आधा दर्जन लाभुकों द्वारा नपं के ईओ के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना राशि लिए भुगतान नहीं किये जाने की लिखित शिकायत की गयी थी. जिसपर सांसद ने जिलाधिकारी को डीडीसी द्वारा जांच कराने का आदेश दिया था.
जिसपर जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय टीम डीडीसी के नेतृत्व में गठित की थी. लेकिन बिना ईओ बिना कार्यालय के सूचना दिए जांच टीम जांच कर के चली गयी. मौके पर उपाध्यक्ष मनोज कुमार, वार्ड पार्षद अमित कुमार, वार्ड पार्षद अमित शंकर, विजय राम, पूर्व नपं उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार पूर्व वार्ड पार्षद मनोज कुमार आदि उपस्थित थे.
