बैंक ऋण के 572 मामले में ढ़ाई करोड़ से अधिक का सेटलमेंट

राष्ट्रीय लोक अदालत में 138 मामले में बैंक ऋण के 572 व टेलीफोन बिल के 29 निष्पादित

किशनगंज.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय किशनगंज परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार ने पीठ के सदस्यों व अन्य पदाधिकारियों से अपील की कि पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए मामलों का निपटारा उदारता पूर्वक व नियमानुसार करें तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव ओम शंकर ने पक्षकारों से विशेष अनुरोध किया कि वे अपने-अपने वादों का निष्पादन शांति पूर्वक करें. राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के न्यायिक सदस्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो दीप चंद पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुक्तेश मनोहर, सिविल जज जूनियर डिवीज़न द्वितीय सह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रंधीर कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मो रमिजुर रहमान सम्मिलित थे. इन चार पीठों में गैर न्यायिक सदस्य के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के पैनल अधिवक्ता क्रमशः महादेव प्रसाद दिनकर, संगीता मानव, राज कुमार साहा, प्रांजल कुमार वर्मा की प्रतिनियुक्ति की गई थी. राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय के कुल 138 मामलें जिसमें अपराधिक शमनीय 83 मामलें व विधुत विभाग के 56 मामले सम्मिलित हैं. बैंक ऋण के कुल 572 मामले में समझौता राशि कुल रुपये 2,77,64,279 तथा टेलीफोन बिल के 29 मामलों में कुल 79,829 रुपये का समझौता हुआ. उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी भीड़ देखी गई जहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पक्षकारों ने अपने-अपने वाद का निष्पादन करवाने में काफी सक्रिय भूमिका निभाई. पक्षकारों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए जगह-जगह सहायता केंद्र पर साथ ही प्रत्येक पीठ में एक-एक अधिकार मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई थी. उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण ने काफी सक्रीय भूमिका में दिखे. उपरोक्त के अतरिक्त व्यवहार न्यायालय परिसर किशनगंज में गैर सरकारी संघठन घोघारडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ के द्वारा प्रवासी मजदूरों की सशक्तिकरण, मानव तस्करी, बाल श्रम एवं बाल हिंसा, बन्धुऑ मजदूर, महिला उत्पीड़न, सुरक्षित पलायन, समाजिक सुरक्षा योजना, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं आदि मुद्दों में श्रमिकों को जागरूक किया गया.