ठाकुरगंज नगर पंचायत में चार माह के मानदेय भुगतान पर उठे सवाल

ठाकुरगंज नगर पंचायत में एक कर्मचारी के चार माह के मानदेय भुगतान को लेकर विवाद शुरू हो गया है. जहां एक ओर अनुपस्थिति के बावजूद भुगतान का आरोप है, वहीं नगर पंचायत प्रशासन मेडिकल आधार पर भुगतान का दावा कर रहा है. मामला अब डीएम के निर्देश पर होने वाली जांच पर टिका है.

किशनगंज : नगर पंचायत ठाकुरगंज में एक कर्मचारी के चार माह के मानदेय भुगतान को लेकर विवाद गहरा गया है. एक ओर जिला पदाधिकारी को दी गई शिकायत में संबंधित डेटा ऑपरेटर पर लगातार अनुपस्थित रहने के बावजूद मानदेय जारी करने का आरोप लगाया गया है, जबकि नगर पंचायत प्रशासन का कहना है कि कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार था और मेडिकल प्रमाणपत्र के आधार पर नियमों के अनुरूप भुगतान किया गया.

कृष्णापुरी वार्ड संख्या-12 निवासी आलोक कुमार ने 20 जुलाई को जिला पदाधिकारी को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि नगर पंचायत के डेटा ऑपरेटर विरेश कुमार जनवरी और फरवरी 2025 में लगातार अनुपस्थित रहे. आवेदन में यह भी कहा गया है कि मार्च और अप्रैल 2025 की उपस्थिति पंजी में उनका नाम दर्ज नहीं है, इसके बावजूद जनवरी से अप्रैल 2025 तक चार माह का एकमुश्त मानदेय जारी कर दिया गया. शिकायत के साथ चारों महीनों की उपस्थिति पंजी की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं.

शिकायतकर्ता ने इसे सरकारी राशि के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता का मामला बताते हुए प्रभारी प्रधान लिपिक मो. अजीज अहमद की भूमिका की जांच, भुगतान से संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (एसवीयू) और आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) सहित अन्य संबंधित विभागों को भी भेजी गई है.

नगर पंचायत ने आरोपों को बताया निराधार

प्रभारी प्रधान लिपिक मो. अजीज अहमद ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित कर्मचारी की तबीयत खराब थी. कर्मचारी द्वारा मेडिकल प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद सेवा नियमों के अनुरूप ही मानदेय का भुगतान किया गया. उन्होंने कहा कि भुगतान पूरी तरह नियमानुसार हुआ है और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है.

डीएम के निर्देश पर होगी आगे की कार्रवाई

नगर पंचायत ठाकुरगंज के कार्यपालक पदाधिकारी मो. इरफान ने बताया कि शिकायत जिला पदाधिकारी को भेज दी गई है. जिला प्रशासन से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल मामला शिकायतकर्ता और नगर पंचायत प्रशासन के परस्पर विरोधी दावों के बीच है. ऐसे में वास्तविक स्थिति का स्पष्ट पता जिला प्रशासन की जांच और उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल के बाद ही चल सकेगा.