सरकारी स्कूलों की जमीन का 24 घंटे में मांगा पूरा ब्योरा

किशनगंज जिले के सरकारी विद्यालयों की भूमि का रिकॉर्ड अब शिक्षा विभाग की विशेष निगरानी में है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर भूमि से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश भूमि पर अतिक्रमण और अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट करेगा.

किशनगंज : जिले के सरकारी विद्यालयों की भूमि का रिकॉर्ड अब शिक्षा विभाग की विशेष निगरानी में आ गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) नासिर हुसैन ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्रखंड लेखा सहायकों को 24 घंटे के भीतर प्रत्येक सरकारी विद्यालय की भूमि से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र

जारी आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में पूर्व में भी कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अधिकांश प्रखंडों से अब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

शिक्षा विभाग ने विद्यालयों की भूमि से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है. इसमें विद्यालय के पास उपलब्ध कुल भूमि, संबंधित खाता-खेसरा संख्या, रकबा, स्वामित्व संबंधी अभिलेख, भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति तथा अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण शामिल है. इसके लिए विभाग ने अलग-अलग प्रारूप भी जारी किए हैं.

डीईओ ने स्पष्ट किया है कि सभी रिपोर्टों की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों 24 घंटे के भीतर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी. निर्धारित समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने को गंभीर लापरवाही माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है.

शिक्षा विभाग के इस निर्देश के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिले के कितने सरकारी विद्यालयों की भूमि सुरक्षित है, कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और कितने विद्यालयों के भूमि अभिलेख अधूरे हैं. विभागीय रिपोर्ट के बाद विद्यालयों की भूमि से जुड़े मामलों में आगे की कार्रवाई तय होने की संभावना है.