कालाबाजारी की आशंका से जप्त खाद्यान्न मामले में चौथे दिन भी नहीं हुई प्राथमिकी दर्ज, लोगों में चर्चाएं गरम

बेलदौर. प्रखंड के इतमादी पंचायत के पचबीघी गांधीनगर गांव स्थित एक निजी दरवाजे से कालाबाजारी के नियत रखे गए पीडीएस के जप्त राशन मामले में घटना के चौथे दिन भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने को लेकर लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं गरम है. वही उक्त कारवाई में हो रही लापरवाही से लोगों के चर्चाएं हो रही है कि वरीय अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद भी बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है. जानकारों की माने तो खाद्य आपूर्ति विभाग के गजट 2016 के मुताबिक खाद्यान्न कालाबाजारी से संबंधित खाद्यान्न जप्त होने बाद आरोपित डीलर पर पहले प्राथमिकी दर्ज करवानी है. इसके बाद जप्त चावल को जिमेनामा पर दी जाती है साथ ही पीडीएस विक्रेता के अनुज्ञप्ति गोदाम स्थल पर ही खाद्यान्न वितरण करने का प्रावधान है. विशेष परिस्थिति में एसडीओ कैंप लगाकर वितरण करने का आदेश देते हैं लेकिन आरोपित डीलर अपने पहुंच पैरवी के दम पर चयनित स्थल का उल्लंघन कर खाद्यान्न का वितरण करता आ रहा था. इसके अलावे उक्त मामले में एमओ विमलेश कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाए बगैर जप्त चावल को एजीएम को जिम्मेनामा पर सौंप दिया जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं. ग्रामीणो में चर्चाएं हो रही है कि उक्त जप्त खाद्यान्न मामले में कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास जारी हैं. वही कालाबाजारी की आशंका से ही अगर उक्त राशन जप्त की गई तो इसके चौथे दिन बाद भी एमओ द्वारा आरोपित डीलर के अनुज्ञप्ति दुकान की जांच क्यों नहीं की गई. विदित हो कि गत 6 सितंबर को जिले के इतमादी पंचायत के गांधीनगर पचबीघी गांव में एक दरवाजे से एमओ ने छापेमारी कर 35 क्विंटल चावल जप्त किया था. उक्त मामले में खुलासा हुआ था कि एमओ विमलेश कुमार ने गांधीनगर गांव के एक निजी दरवाजे पर बारुण गांव के जन वितरण प्रणाली विक्रेता इंद्रजीत कुमार द्वारा अवैध रूप से 71 पैकेट सील बंद चावल को कालाबाजारी करने के नियत से रखा गया था जिसे एमओ ने जप्त किया था. बावजूद अबतक कारवाई के नाम चल रही जांच की खानापूर्ति से चौक चौराहे पर तरह तरह की अटकलें तेज है. इस संबंध में एम ओ विमलेश कुमार आवश्यक जानकारी देने से परहेज़ कर रहे हैं.