सेविका का मानदेय रोकने का आदेश

सेविका का मानदेय रोकने का आदेश निजी दरवाजा पर केन्द्र चलाने पर हुई कार्रवाई प्रतिनिधि, परबत्ता प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के समुचित और सुचारु संचालन के लिए सरकारी भवन का निर्माण कराया गया है. पर, अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सरकारी भवन बन जाने के बावजूद निजी दरवाजे पर संचालन करने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आयी है. इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर जनप्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों द्वारा आग्रह एवं आदेश पत्र निर्गत किया जाता रहा है. पर, यह अभी भी बदस्तूर जारी है. ऐसा ही एक मामला माधवपुर पंचायत अंतर्गत मुरादपुर गांव स्थित केन्द्र संख्या छह का है. विगत दिनों आई सी डी एस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंजू देवी ने इस केन्द्र को सरकारी भवन में संचालित करने के लिये स्थल जांच किया. जांच के दौरान संबंधित सेविका चित्रा कुमारी झा ने सीडीपीओ को बताया कि मध्य विद्यालय मुरादपुर परिसर में बना आंगनबाड़ी केन्द्र भवन में केन्द्र संख्या 162 को जाना चाहिये. सी डीपीओ ने पोषक क्षेत्र की जांच के बाद चित्रा कुमारी झा केन्द्र संख्या छह को सरकारी भवन में संचालित करने तथा इस आदेश के अनुपालन तक मानदेय स्थगित रखने का आदेश दिया. मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में भी तत्कालीन सीडीपीओ ने चित्रा कुमारी झा को आंगनबाड़ी केन्द्र को सरकारी भवन में संचालित करने का आदेश दिया था. इसके अलावा केन्द्र शिफ्ट होने तक मानदेय रोकने तथा लिया गया भवन किराया वापस करने का आदेश दिया गया था. जनवरी में कुछ दिनों के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या छह का संचालन इस भवन में किया गया था. बाद के दिनों में इसे पुन: निजी दरवाजे पर चलाया जाने लगा. बाद में जिला से सेविका का मानदेय चालू करने का आदेश निर्गत कर दिया गया. बताते चलें कि आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या छह के लिए सरकारी भवन की व्यवस्था वर्ष 2011 में ही कर दी गयी है. पर, यह अबतक शिफ्ट नहीं हो पाया है. आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के काफी दिनों तक खाली रहने के बाद मध्य विद्यालय मुरादपुर ने इसका उपयोग अपने कार्यालय के रूप में करना शुरू कर दिया है, जो अभी तक जारी है.