परबत्ता में बिना वितरण के लाखों की पेंशन राशि वापस

Published at :30 Apr 2015 9:40 AM (IST)
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परबत्ता में बिना वितरण के लाखों की पेंशन राशि वापस

परबत्ता: प्रखंड में प्रशासनिक उदासीनता चरम पर है. एक तरफ जहां लोग छोटी-छोटी समस्याओं के लिए महीनों तक प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटने को अभिशप्त हैं, वहीं दूसरी ओर प्रखंड के अधिकारी व कर्मचारी अपनी मनमानी करने पर उतारूहैं. ताजा मामला सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित है. प्रखंड के अधिकतर पंचायतों में आये दिन सामाजिक […]

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परबत्ता: प्रखंड में प्रशासनिक उदासीनता चरम पर है. एक तरफ जहां लोग छोटी-छोटी समस्याओं के लिए महीनों तक प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटने को अभिशप्त हैं, वहीं दूसरी ओर प्रखंड के अधिकारी व कर्मचारी अपनी मनमानी करने पर उतारूहैं.
ताजा मामला सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित है.

प्रखंड के अधिकतर पंचायतों में आये दिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान को लेकर किचकिच होती रहती है. तो दूसरी ओर प्रखंड की कई पंचायतों के सचिवों ने राशि वापस कर दी है. खजरैठा के पंचायत सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह ने दो लाख 80 हजार, रामपुर रहीमपुर के सचिव बुद्धदेव शर्मा ने 65 हजार 200, नंदकिशोर रजक ने खीराडीह पंचायत का पांच लाख 6 हजार 700 तथा लगार पंचायत का एक लाख 6 हजार 700 रुपये, कवेला के सचिव सुरेश कुमार राम ने छह लाख 75100, देवरी के सचिव जियाउल हक ने तीन लाख 45 हजार, दिवंगत सचिव सलीम रिजवान द्वारा जोरावरपुर का 26500, माधवपुर का 44500 ,दरियापुर भेलवा का 44550, भरसो के सचिव अरविंद साह ने 95410 तथा कोलवारा के पंचायत सचिव परमानंद सिंह ने 29100 रुपये वापस नजारत में जमा कराया है. ऐसे पंचायत सचिवों में खजरैठा के सचिव के पास 52 400 , सियादतपुर अगुवानी के सचिव बुद्धदेव शर्मा के पास 75 हजार, सुभाष प्रसाद शर्मा के पास तेमथा करारी का 33 लाख 52 हजार, सौढ़ उत्तरी का 61 लाख 66 हजार 800, सच्चिदानन्द सिंह के पास भरसो का 49200, महदीपुर का एक लाख 25900 , कोलवारा का 11 लाख 61 हजार, इन्द्र कुमार यादव के पास बन्देहरा का 63800, सौढ दक्षिणी का तीन लाख 26600, गोविंदपुर के सचिव मो कासिम के पास 3600, जियाउल हक के पास देवरी का 75 हजार, वैसा का 90100 , महदीपुर के सचिव महेंद्र शर्मा के पास 11 लाख छह हजार तथा लगार के सचिव विनोद यादव के पास एक हजार 600 रुपये बाकी हैं. हालांकि इस बाकी रकम का अभिश्रव जमा कर देने पर इन सचिवों को इस उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जायेगी. पर, सचिवों द्वारा लौटायी गयी राशि के विषय में प्रशासन के पास संतोषजनक उत्तर नहीं है.

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