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अवैध तरीके से धार्मिक व सरकारी जमीन की कायम जमाबंदी को रद्द करने का आदेश जारी

Updated at : 18 Dec 2019 5:08 AM (IST)
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अवैध तरीके से धार्मिक व सरकारी जमीन की कायम जमाबंदी को रद्द करने का आदेश जारी

खगड़िया : अतिक्रमित सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों की जमीन को खाली कराने के आदेश डीएम अनिरुद्ध कुमार ने सभी अंचलों के सीओ को दिये हैं. मंगलवार को राजस्व व आंतरिक संसाधन की बैठक में डीएम ने यह आदेश जारी किये हैं. बैठक में डीएम न सिर्फ ऐसे जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किये […]

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खगड़िया : अतिक्रमित सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों की जमीन को खाली कराने के आदेश डीएम अनिरुद्ध कुमार ने सभी अंचलों के सीओ को दिये हैं. मंगलवार को राजस्व व आंतरिक संसाधन की बैठक में डीएम ने यह आदेश जारी किये हैं. बैठक में डीएम न सिर्फ ऐसे जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किये हैं, बल्कि अगर किसी ने अवैध तरीके से सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों की जमीन की जमाबंदी कायम करा ली है.

तो उसे रद्द करने की कार्रवाई भी आरंभ करने को कहा है. जानकारी के मुताबिक डीएम ने सीओ को अपर समाहर्ता के पास जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजने के आदेश जारी किये हैं. सूत्र के मुताबिक 14 दिसम्बर को प्रभात खबर में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए धार्मिक स्थलों की अवैध तरीके से कायम जमीन को रद्द करने की कार्रवाई की कार्रवाई करने सहित ऐसे मामलों को चिन्हित करने के आदेश दिये हैं.
गौरतलब है कि ओलापुर गंगौर ठाकुरबाड़ी के वर्तमान महंथ दयासागर दास के द्वारा ठाकुरबाड़ी की जमीन की बिक्री कर दी गयी है. इसके पूर्व इन्होंने महज एक शपथ-पत्र के आधार पर अपने नाम पर राम जानकी ठाकुरबाड़ी के करीब 29 एकड़ जमीन की जमाबंदी भी कायम करवा ली है.
अब महंथ के द्वारा मंदिर की संपत्ति को अपना पैतृक संपत्ति बता कर बेचा जा रहा है. बता दें कि जांच के बाद सीओ अरुण कुमार सरोज ने महंथ के नाम से कायम सभी जमाबंदी पर रोक लगा दी गई है. इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद प्रभात खबर ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. सूत्र बताते हैं कि डीएम गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में सीओ को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं.
राजस्व वसूली की बदतर स्थित पर नाराज हुए डीएम
बैठक में डीएम ने राजस्व वसूली करने वाले एक दर्जन से अधिक विभागों के द्वारा नवंबर माह तक की गयी राजस्व वसूली की समीक्षा भी गयी. समीक्षा के दौरान डीएम कई विभागों के पदाधिकारी पर नाराज हुए.
सूत्र बताते हैं कि 8 माह में महज 39.49 प्रतिशत ही राजस्व वसूली की गयी. जिला निलाम-पत्र शाखा, मोटर यान निरीक्षक, प्रवर्तण अवर निरीक्षक, भूमि विकास बैंक, सहकारिता विभाग, खनन विभाग, नगर परिषद खगड़िया,नगर पंचायत गोगरी की उपलब्धि काफी खराब पायी गयी.
इन विभागों के द्वारा अपेक्षा से कम राजस्व वसूली किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने वसूली में तेजी लाने सहित 31 मार्च 2020 के पूर्व दिये गये लक्ष्य को पूरा करने के आदेश दिये. बैठक में डीटीओ पुरुषोत्तम,डीसीएलआर राकेश रमण, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार सदर सीओ अरुण कुमार सरोज आदि उपस्थित थे.
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