सात निश्चय योजना के प्रति बेरोजगार युवाओं जानकारी की कमी
Updated at : 06 Jun 2019 6:25 AM (IST)
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कटिहार : विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम संचालित है. आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के अंतर्गत की तीन योजनाएं संचालित की जा रही है. इन योजनाओं में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम शामिल है. इन योजनाओं की […]
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कटिहार : विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम संचालित है. आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के अंतर्गत की तीन योजनाएं संचालित की जा रही है. इन योजनाओं में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम शामिल है. इन योजनाओं की क्रियान्वयन की स्थिति में कटिहार ठीक नहीं है.
खासकर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की स्थिति ठीक नहीं है. बिहार के 38 जिले में इस योजना के क्रियान्वयन में कटिहार जिला की रैंकिंग 23 वां है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में जब अपनी तीसरी पारी की शुरुआत की थी. तब सात निश्चय योजना उसके प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा है. उस समय उन्होंने यह वादा किया था कि बेरोजगार युवकों को नौकरी तलाश के लिए दो वर्षों तक 1000 रुपया महीना स्वयं सहायता भत्ता दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने उसी वादा के अनुरूप मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की. राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2019 में जारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो कटिहार इस योजना की क्रियान्वयन में काफी पीछे है. माना जा रहा है कि प्रशासन की ओर से प्रभावी निगरानी व जागरूकता के अभाव की वजह से इस योजना का लाभ कटिहार के शिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिल रहा है. जबकि हर वर्ष हजारों की तादाद में छात्र-छात्राएं इंटर पास कर रहे है. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के क्रियान्वयन की स्थिति ठीक नहीं है. सरकारी आंकड़े भी यही बता रहे है. अप्रैल 2019 के स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट में कटिहार जिला इस योजना के क्रियान्वयन में 23 वां स्थान पर है.
इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018-19 व 19-20 में कुल 63651 युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया. इसके विरुद्ध मात्र 5047 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता योजना से जोड़ा गया. इस रिपोर्ट पर भरोसा करें तो योजना का लाभ के लिए कुल 7061 बेरोजगार युवाओं ने जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में आवेदन किया. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना के द्वारा इसमें से 5047 आवेदन को स्वीकृत किया गया. जबकि 1706 आवेदन को विकृत कर दिया गया.
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