कटिहार : भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 17 वीं लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी किये जाने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है. ऐसे में कटिहार से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं इस आदर्श चुनाव आचार संहिता के पेच में फंस गयी हैं. उम्मीद की जा रही है कि जून के बाद ही लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू सकेगा.
माना जा रहा है कि जून में नयी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद ही जिले से जुड़ी विकास से परियोजनाओं का काम रफ्तार पकड़ेगा. दरअसल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से ही कई बड़ी परियोजनाएं वर्षों से लंबित हैं.
अब लोगों को और भी इंतजार करना पड़ेगा. विकास की परियोजना के लंबित रहने की वजह से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गौशाला व भगवान चौक पर फ्लाइओवर ब्रिज, पथ निर्माण विभाग की कई सड़कें, राज्य उच्च पथ, मनिहारी एवं साहेबगंज के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण आदि बड़ी परियोजनाएं अभी भी लंबित हैं.
केस स्टडी-1
शहर के गौशाला एवं भगवान चौक पर फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग वर्षों से होती रही है. इन दोनों जगहों पर फ्लाईओवर बनाने का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मिला है.
जानकारी के मुताबिक टेंडर की प्रक्रिया में है. पर रविवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद अब यह मामला पूरी तरह फंस गया है. इसलिए माना जा रहा है कि दोनों फ्लाईओवर का निर्माण कार्य का प्रारंभ लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव हो सकेगा.
केस स्टडी-2
पथ निर्माण विभाग के दो महत्वपूर्ण सड़क भी चुनावी आचार संहिता में फंस गया है. पथ निर्माण प्रमंडल के अनुसार जिले के कालिकापुर-डूमर तक का पथ निर्माण किया जाना है. इसकी लागत करीब 35 करोड़ है. जबकि दूसरी सड़क डूमर से पोठिया तक का निर्माण होना है.
इसकी लागत करीब 15 करोड़ है. यह दोनों महत्वपूर्ण सड़क अब आचार संहिता के बीच में फंस गया है. जानकारों की मानें तो लोगों के लिए यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है. इस सड़क का निर्माण की प्रक्रिया भी अब लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगा.
केस स्टडी-3
मनिहारी से साहेबगंज के बीच गंगा नदी में पुल निर्माण का काम भी अधर में लटक गया है. जानकारी के मुताबिक टेंडर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका. इकरारनामा के अनुसार टेंडर की अवधि भी समाप्त हो गयी है. अब नए सिरे से टेंडर होगा. तभी इस बड़ी परियोजना पर काम शुरू हो सकेगा.
माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद ही नए सिरे से टेंडर होगा. ऐसे में अब तीन चार महीना किसी तरह का काम मनिहारी-साहेबगंज पुल निर्माण को लेकर नहीं होगा. उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास छह अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने किया था.
केस स्टडी-4
स्वास्थ्य विभाग के कई परियोजना के पूरी होने के बाद भी उद्घाटन उद्घाटन की बाट जोह रही है. अब यह मामला भी तीन चार महीने के लिए फस गया. करोड़ों की लागत से बनी डंडखोरा व बरारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन अब तक नहीं हो सका है. जबकि छह माह पूर्व ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया.
उद्घाटन नहीं होने की वजह से 30 बेड वाला यह सीएससी अभी शोभा की वस्तु बनी हुयी है. सिर्फ आलीशान बिल्डिंग खूबसूरती बढ़ा रही है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर 30 बेड का सीएससी बनाया है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने से उसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पाता है.
