कॉलोनी से कब्जा हटाने के लिए दंडाधिकारी तक नियुक्त नहीं

कटिहार : रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से रहने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए दंडाधिकारी बहाल करने की मांग छह माह पूर्व किया गया था. छह माह बीत जाने के बावजूद भी डीएम कार्यालय से दंडाधिकारी की नियुक्ति नहीं किया गया है. जिसके कारण रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से रहने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया गया है. जिसका लाभ रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से रहने वाले लोग बरसों से उठा रहे हैं.

रेलवे कार्य निरीक्षक के द्वारा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कटिहार में रेलवे क्वार्टर की संख्या 1974 है. एक क्वार्टर में चार रेल कर्मचारी रहते हैं. इस प्रकार 7896 कर्मचारी स्थायी रूप से रेलवे क्वार्टर में रहते हैं. मनिहारी रेलवे कॉलोनी में 300 क्वाटर है. जिसमें 1200 रेलवे कर्मचारी का परिवार निवास करते हैं. कार्य निरीक्षक कार्यालय के सर्वे के अनुसार कटिहार ओटीपाड़ा में 47, न्यू कॉलोनी में 183, इमरजेंसी कॉलोनी में 64, ड्राइवर टोला में 108, संतोषी कॉलोनी में 96, गार्डपाडा में 15, लेंगडाबागान में 98, इस प्रकार कटिहार रेलवे कॉलोनी में 600 से अधिक अनाधिकृत लोग निवास कर रहे हैं.

जिनके विरुद्ध कार्य निरीक्षक उमेश कुमार केशरी ने नोटिस जारी कर 20 सितंबर 2018 तक खाली करने का निर्देश दिया गया था. कार्य निरीक्षक विजय प्रकाश के द्वारा 293 लोगों को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर 2018 तक रेलवे क्वार्टर तथा परिषद को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था. नोटिस जारी करने का पालन मात्र पांच प्रतिशत लोगों ने पालन किया.

अपना झुग्गी झोपड़ी हटा लिया. लेकिन 95 प्रतिशत आज भी अनाधिकृत रूप से रेल परीक्षेत्र में निवास कर रहे हैं. रेलवे कॉलोनी में अनाधिकृत लोगों के रहने से रेलवे कॉलोनी का वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. रेल कर्मचारी को काफी परेशानी को झेलना पड़ रहा है.