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लक्ष्य के अनुरूप कृषि योजनाओं के शत प्रतिशत क्रियान्वयन का निर्देश

Updated at : 10 Jul 2024 10:43 PM (IST)
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बैठक में डीएम ने की योजनाओं की समीक्षा

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कटिहार. जिला पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में बुधवार को कृषि विभाग की ओर से संचालित कृषि यंत्र बैंक योजना से संबंधित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, सहायक निदेशक उद्यान, वरीय वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र तथा जिला अग्रणी बैंक के एलडीएम शामिल हुए. बैठक में डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों से कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र का वितरण, किसानों के बीच अनुदानित दर पर खाद्य व बीज का वितरण, एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के कार्यान्वयन, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, जिले में जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन तथा विगत वर्ष में विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि की विस्तृत समीक्षा की. इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने अवगत कराया कि कृषि विभाग के कृषि बैंक योजना के तहत चयनित सामान्य वर्ग के छह, अनुसूचित जाति-जनजाति के दो कुल आठ लाभुको को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा. जिसमें लाभुकों को अनुदानित दर पर ट्रैक्टर के साथ साथ जुताई, बुआई, कटाई तथा दौनी से संबंधित यंत्र उपलब्ध कराया जायेगा. इस योजना के तहत यंत्र क्रय लाभुकों को अधिकतम चार लाख का अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में दिया जायेगा. इस योजना के चयनित लाभुकों के द्वारा उक्त यंत्र को भाड़े पर लगा कर अपने जीविकोपार्जन तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहयोग मिलेगा. साथ ही जिले में कृषि के उत्पादन तथा उत्पादकता में भी इजाफा किया जा सकेगा. समीक्षा के क्रम में डीएम ने संबंधित पदाधिकारी को उक्त योजना वितरण के लिए एक निर्धारित मानक तैयार करते हुए आर्थिक रूप पिछड़े क्षेत्रों के गरीब आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को चयनित कर लाभान्वित करने, स समय अनुदानित दर किसानों को बीज मुहैया कराने, खाद व बीज के कालाबाजारी के रोकथाम को लेकर जांच दलों का गठन कर नियमित रूप से अलग अलग क्षेत्रों के दुकानो में छापेमारी करने, लाइसेंसी दुकान पर खाद व बीज की भंडारण एवं दर सहित विभिन्न प्रकार के सूचना से संबंधित सूचना पट लगाने, खाद्य व बीज उपलब्ध एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराने तथा इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्ति को लेकर कार्य योजना तैयार कर कार्य करने का निर्देश दिया.

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