नो वर्क, नो पेमेंट के आधार पर आवास सहायकों के मानदेय में होगी कटौती

भभुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नो वर्क, नो पेमेंट के आधार पर आवास सहायकों के मानदेय में कटौती करने का निर्देश दिया गया है. जिले के लगभग आधा दर्जन प्रखंडों में आवास योजना की प्रगति असंतोषजनक चल रही है. गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन प्राप्त हुआ था. जबकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवास योजना का आवंटन नहीं प्राप्त हुआ. लेकिन, पिछले छह वित्तीय वर्षों के आवंटन में अभी भी शत प्रतिशत आवासों को पूर्ण नहीं कराया जा सका है. जानकारी के अनुसार, गत सप्ताह उप विकास आयुक्त ज्ञान प्रकाश द्वारा आवास योजना की समीक्षा की गयी थी. इसमें अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने की प्रगति जिले के भभुआ, अधौरा, रामपुर, चांद, दुर्गावती आदि प्रखंडों में असंतोषजनक पाया गया था. इधर, इस संबंध में जानकारी देते हुए एमआइएस पदाधिकारी आवास योजना सुधीर पांडेय ने बताया कि आवास योजना की प्रगति असंतोषजनक पाये जाने के बाद उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन पंचायतों में अधिक आवास अपूर्ण चल रहे हैं, उन पंचायतों के आवास सहायकों को चिह्नित करते हुए नो वर्क, नो पेमेंट के सिद्धांत पर उनके मानदेय में कटौती किया जाये. साथ ही आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों के खिलाफ नियमानुकूल नोटिस जारी करते हुए नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करायी जाये. साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवासों को पूर्ण कराने का साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करके आवासों को पूर्ण कराने को कहा गया है. पिछले छह वित्तीय वर्षों के अपूर्ण आवासों की स्थिति प्रखंड अपूर्ण आवास अधौरा 332 भभुआ 105 भगवानपुर 61 चैनपुर 33 चांद 74 दुर्गावती 71 कुदरा 51 मोहनिया 46 नुआंव 43 रामगढ़ 43 रामपुर 79 इन्सेट अधौरा व भभुआ प्रखंड के लाभुक कैंप मोड में किये जायेंगे प्रेरित भभुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिले के अधौरा और भभुआ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कैंप मोड में लाभुकों को प्रेरित करने का निर्देश उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के एमआईएस पदाधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि जिले के अधौरा और भभुआ प्रखंड में सबसे अधिक आवास अपूर्ण चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि वैसे सरकार का निर्देश 31 मार्च 2024 तक पिछले वित्तीय वर्षों के आवासों को पूर्ण कर लेने का था. ताकि नये वित्तीय वर्ष में आवास योजना का अगला आवंटन प्राप्त किया जा सके. लेकिन, निर्देश के अनुसार आवासों को शत प्रतिशत पूर्ण नहीं किया जा सका और इसी बीच में लोकसभा का चुनाव भी आ गया, इसलिण् आवासों को पूर्ण करने का लगभग दो माह अतिरिक्त समय भी मिल गया है. इसमें सभी आवासों को शत प्रतिशत पूर्ण कर लेना है. उन्होंने बताया कि पिछले छह वित्तीय वर्षों के वर्तमान में अभी 938 लाभुकों के आवास अपूर्ण चल रहे हैं.