कैमूर में वर्षों पुराना बिजली पावर हाउस भवन में ड्यूटी करने से डर रहे कर्मचारी, छत और दीवारों से गिर रहा प्लास्टर

दुर्गावती में 1971 में बना पावर हाउस का भवन जर्जर होकर गिरने लगा है। बिजली कर्मियों में डर का माहौल, विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू करने का दिया आश्वासन।

Kaimur News : कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड स्थित दीपक वेजप्रो प्राइवेट लिमिटेड परिसर में वर्षों पहले बना बिजली पावर हाउस का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. भवन के कई हिस्से टूटकर गिरने लगे हैं, जिससे यहां कार्यरत कर्मचारियों में हादसे का भय बना हुआ है. कर्मचारियों का कहना है कि भवन की हालत ऐसी हो गई है कि कंट्रोल रूम में जाना भी जोखिम भरा हो गया है.

छत और दीवारों से गिर रहा प्लास्टर

जानकारी के अनुसार लाइनमैन और ऑपरेटर के रहने के लिए बने कमरों का प्लास्टर पिछले कई वर्षों से टूटकर गिर रहा है. बारिश के दौरान कंट्रोल रूम और ऑपरेटर रूम की छत से पानी टपकने लगता है, जिससे कर्मचारियों को खुले में रात बितानी पड़ती है. पानी भर जाने से बिजली उपकरणों के खराब होने का खतरा भी बना रहता है.

1971 में बना था पावर हाउस भवन

बताया जाता है कि इस पावर हाउस भवन का निर्माण वर्ष 1971 के आसपास हुआ था. इसमें कंट्रोल रूम, शौचालय और कर्मचारियों के रहने के लिए तीन कमरे बनाए गए थे. समय के साथ भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है और अब इसके हिस्से भरभराकर गिरने लगे हैं.

कर्मचारी बोले- कमरों में रहना असुरक्षित

यहां कार्यरत ऑपरेटर देवव्रत प्रजापति ने बताया कि भवन का कोई भी कमरा अब रहने लायक नहीं बचा है. बारिश के दौरान छज्जे और दीवारों के हिस्से लगातार गिरते रहते हैं. ऐसे में दिन हो या रात, कर्मचारियों को भवन के बाहर समय बिताना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि भवन की मरम्मत के लिए पहले भी विभाग को कई बार पत्र भेजा गया था.

बिजली आपूर्ति पर भी मंडरा रहा संकट

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे के साथ बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में विभाग को जल्द स्थायी समाधान निकालना चाहिए.

विभाग ने दिया मरम्मत का भरोसा

इस संबंध में सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रशासनिक सहयोग से भवन के मेंटेनेंस का कार्य शुरू कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जर्जर भवन की मरम्मत का काम तत्काल शुरू होगा, ताकि कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और बिजली व्यवस्था प्रभावित न हो.