कलेर प्रखंड में बिजली संकट गहराया, घंटों की कटौती से जनजीवन अस्त-व्यस्त

कलेर प्रखंड में बिजली की अनियमित कटौती से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. उमस भरी गर्मी में घंटों बिजली गायब रहने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है.

Arwal Newas: कलेर प्रखंड क्षेत्र में मानसून की शुरुआत के साथ ही बिजली आपूर्ति की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है. पहले बारिश, तेज हवा, पोल और तार टूटने को बिजली बाधित होने का कारण बताया जाता था, लेकिन अब मौसम सामान्य रहने के बावजूद कई गांवों में घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

घरेलू जीवन से लेकर कारोबार तक प्रभावित

बिजली की अनियमित आपूर्ति का असर घरेलू जीवन, छोटे व्यवसाय, खेती-किसानी, पढ़ाई और दैनिक रोजगार पर पड़ रहा है. वर्तमान समय में अधिकांश कार्य बिजली पर निर्भर हैं, ऐसे में लंबे समय तक बिजली नहीं रहने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है, विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है और किसानों को सिंचाई संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं उमस भरी गर्मी में घंटों बिजली नहीं रहने से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है.

अधिकारियों से संपर्क करना भी मुश्किल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क करना लगभग असंभव हो जाता है. उपभोक्ताओं का कहना है कि सब-स्टेशन के संपर्क नंबर कई बार कॉल डायवर्ट रहते हैं, जिससे फोन लगातार व्यस्त बताता है.

ग्रामीणों के अनुसार कई बार जिम्मेदार कर्मी फोन तक नहीं उठाते, जिसके कारण लोगों को यह जानकारी भी नहीं मिल पाती कि बिजली कब तक बहाल होगी.

समय पर सूचना नहीं मिलने से बढ़ रहा आक्रोश

लोगों का कहना है कि यदि किसी तकनीकी कारण से बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो विभाग को इसकी जानकारी और संभावित बहाली समय उपभोक्ताओं को देना चाहिए. सूचना के अभाव में लोगों में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

जर्जर तार और पोल की जांच की मांग

प्रखंड के विभिन्न गांवों के लोगों ने जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के वरीय अधिकारियों से मांग की है कि क्षेत्र में जर्जर बिजली तारों, खराब पोलों और अन्य तकनीकी खामियों की तत्काल जांच कर आवश्यक मरम्मत कराई जाए.

ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने, निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके.