केंद्रीय वेतनमान व सेवा शर्तें लागू करे राज्य सरकार

जहानाबाद, नगर : बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट द्वारा सातवें केंद्रीय वेतनमान व शर्ते पेंशनरी लाभ अधिसूचित करने की मांग को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया .

महासंघ के जिलाध्यक्ष रामाधार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित धरना में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र-राज्य की सरकारें स्थायी स्थापना समाप्त करते जा रही है. और अनुबंध ,मानदेय ,नियोजन एवं प्रोत्साहन राशि पर बहालियां कर संवैधानिक अधिकार ,न्यूनतम मजदूरी एवं समान काम के लिए समान वेतन से वंचित कर रही है. वक्तओं ने कहा कि प्रेरक ,अमीन ,ऑपरेटर ,कार्यपालक सहायक ,विद्यालय रसोइया ,नियोजित शिक्षक ,आंगनबाड़ी कर्मी ,आशा कार्यकर्ता को मात्र 5-6सौ रुपये देकर शोषण किया जा रहा है. साथ ही महिला सशक्तिकरण का मजाक उड़ाया जा रहा है.

इन्हें सातवें वेतन का लाभ देने के लिए न तो मोदी सरकार कुछ कर रही है और न ही राज्य सरकार कुछ कर रही है. महासंघ इन कर्मियों की लड़ाई जारी रखेगा. धरना में जिला सचिव वासुदेव सिंह ने लड़ाई को आगे बढाते हुए तीन मार्च को मुख्यमंत्री के समक्ष महाधरना में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की.

वक्ताओं ने कहा कि 1996 समझौता के अनुसार राज्य कर्मियों ,शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान सेवाशर्तें व पेंशनरी लाभ तथा डीए हू-ब-हू लागू किया जा रहा है. लेकिन नीतीश सरकार काट-छपट एवं देर करने की नियत से सातवां वेतनमान लागू नहीं करना चाह रही है. धरना के बाद महासंघ का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा. धरना को शक्ति कुमार,विनोद कुमार,पूनम कुमारी,सुनिता भारती आदि ने संबोधित किया .