शराब मामलों के निबटारे के लिए बनेंगे दो नये उत्पाद कोर्ट के भवन
Updated at : 25 Dec 2019 2:03 AM (IST)
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जहानाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई. बैठक में जहानाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पुराने आवास को तत्काल प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय को आवंटित करने का निर्णय लिया गया. साथ ही बिहार में शराबबंदी के बाद सैकड़ों मामले दर्ज […]
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जहानाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई. बैठक में जहानाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पुराने आवास को तत्काल प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय को आवंटित करने का निर्णय लिया गया.
साथ ही बिहार में शराबबंदी के बाद सैकड़ों मामले दर्ज होने के कारण उत्पाद न्यायालय पर अधिक भार होने के कारण सरकार द्वारा न्यायालय परिसर में दो उत्पाद न्यायालय के लिए अलग भवन बनाने के निर्देश तथा कोर्ट परिसर में दस्तावेज रूम बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुए जगह आवंटित किया गया. वारंट, सम्मन, एससी-एसटी एक्ट एवं पाॅक्सो के मामले में समय पर वारंट एवं कुर्की निर्गत की बात उठायी गयी. साथ ही इंजूरी रिपोर्ट समय पर नहीं आने के कारण कोर्ट की कार्रवाई बाधित हो रही है.
जिला जज ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायालय एवं अधिकारी को निर्देशित किया. लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने जहानाबाद कांड संख्या 569/19 में इंजूरी के कारण ही फैसला लंबित होने की बात बतायी. उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एक्ट एवं पाॅक्सो मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ही चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा तय कर दी है.
इसके लिए न्यायालय एवं पुलिस दोनों को सामंजस्य बैठाकर काम करने की आवश्यकता है. अरवल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन न्यायालय भवन अरवल परिसर में नक्शे के अनुसार अधिवक्ताओं को बैठने के लिए 100/143 फुट जगह आवंटित की गयी है, लेकिन लिखित रूप से नहीं मिलने के कारण हमलोग उसमें काम नहीं लगा पा रहे हैं.
जिला जज ने अरवल जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया कि दो दिनों में लिखित रूप से जमीन सौंप दी जाये. साथ ही न्यायालय परिसर की सफाई, न्यायालय परिसर में प्रतिदिन चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति, अरवल जेल परिसर निर्माण विलंब के साथ आठ फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गयी.
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार, अरवल प्रभारी डीएम संजीव कुमार सिन्हा, एसपी मनीष कुमार तथा अरवल एसपी राजीव रंजन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम धर्मेंद्र कुमार जायसवाल, सबजज प्रथम राकेश कुमार रजक, विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सब जज तीन मुकेश कुमार मिश्रा, जहानाबाद वार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजानंदन सिंह, सचिव रजनीश कुमार, अरवल के अध्यक्ष विनोद कुमार, सचिव शैलेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद संजय कुमार, जहानाबाद सिविल सर्जन विजय कुमार सिंह, अरवल के सिविल सर्जन डॉ अरविंद कुमार, काराधीक्षक राधे श्याम सुमन, नगर परिसर के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार, लोक अभियोजन सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सरकारी अधिवक्ता सच्चितानंद शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य संतोष श्रीवास्तव उपस्थित थे.
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