अब शहर के पार्क में टहलने पर भी लगेगा शुल्क

जमुई. आज तक आपने मकान टैक्स, दुकान टैक्स, रेस्टोरेंट में खाने का टैक्स, मनोरंजन टैक्स का नाम तो सूना ही होगा, लेकिन अब एक अप्रैल यानी आज से जमुई जिले में पार्क में टहलने का भी टैक्स शहर वासियों को देना होगा. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शहर के पॉश इलाके में स्थित वन प्रमंडल विभाग के चिल्ड्रेन पार्क के केयरटेकर कह रहे हैं. इसके लिए पार्क के मुख्य द्वार पर चार्ट लिस्ट लगाया गया है. इसमें बताया गया है कि मंगलवार एक अप्रैल से पार्क में टहलने का 20 रुपया चार्ज देना अनिवार्य है. जबकि बच्चों के लिए 10 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही मासिक पास के लिए 200 रुपये, त्रैमासिक पास के लिए 500 रुपये, अर्द्धवार्षिक पास के लिए 900 रुपये तथा वार्षिक पास के लिए 1200 रुपये देना अनिवार्य है. इसके साथ वीडियोग्राफी के लिए 1000 प्रतिदिन तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए 1500 रुपये प्रतिदिन लिये जायेंगे. बताते चलें कि चिल्ड्रेन पार्क जमुई वन प्रमंडल विभाग के अधीन आता है. विभाग ने पार्क में टहलने के लिए शहर वासियों से चार्ज लेने का फरमान जारी कर दिया है.

शहर वासियों में है आक्रोश

जमुई वन प्रमंडल के इस फरमान को देखने के बाद शहर वासियों में आक्रोश व्याप्त है. चिल्ड्रेन पार्क में प्रतिदिन टहलने वाले शहरवासी सह लोजपा नेता राहुल भवेश, जमुई चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के उपसचिव नितेश कुमार केसरी, शंकर सिंह, राजेश कुमार सिंह, राजू भगत, निर्मल कुमार सिंह, राम भगत, सुयश कुमार, सुनील कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि शहर में एक मात्र पार्क है. जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं. ऐसे में वन विभाग के द्वारा पार्क में शुल्क तालिका लगाना उचित नहीं है. आक्रोशित शहरवासियों ने बताया कि एक ओर सरकार योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, वहीं शहर के पार्क में टहलने के लिए भी शुल्क देना उचित नहीं है. शहरवासियों ने कहा कि सुबह 5 से 7 बजे तक पार्क में टहलने वाले लोगों के लिए नि:शुल्क होना चाहिए. इसके उपरांत आक्रोशित लोग वन प्रमंडल पदाधिकारी से मिलने तथा एक ज्ञापन सौंपने उनके आवास पर गये. लेकिन वन प्रमंडल पदाधिकारी ने मिलने से इंकार कर दिया और मोबाइल पर बात कर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह विभाग का आदेश है और उनका मैं शत-प्रतिशत पालन करूंगा. पदाधिकारी के इस रवैये से नाराज होकर शहरवासियों ने ईद के बाद जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा से मिलकर उन्हें शहरवासियों की समस्या से अवगत कराने का निर्णय लिया.

कहते हैं पदाधिकारी

वन प्रमंडल पदाधिकारी तेजस जायसवाल ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. विभाग के निर्देशानुसार शुल्क चार्ट लगाया गया है. शुल्क चार्ट को लेकर सोमवार की सुबह कुछ लोग मेरे कार्यालय पहुंचकर फोन किया गया था.मैंने उन लोगों को विभाग के दिशा-निर्देश की जानकारी दी. उन्होंने पार्क में टहलने वाले सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक अप्रैल से शुल्क का भुगतान कर ही पार्क में प्रवेश करें.