समस्याओं का समाधान औपचारिक प्रक्रिया नहीं, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है : डीएम

जमुई . बिहार सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत चलाये जा रहे सबका सम्मान-जीवन आसान अभियान को धरातल पर प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीएम नवीन ने अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान 20 से अधिक फरियादियों ने अपनी शिकायतें रखीं. इनमें अवैध कब्जा, गैर-मजरुआ भूमि विवाद, पारिवारिक संपत्ति बंटवारा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पंचायती राज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामले प्रमुख रहे. जिलाधिकारी ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान डीएम का प्रशासनिक अनुशासन को लेकर सख्त रुख भी देखने को मिला. प्राथमिक विद्यालय डोमनपुरा के प्रधान शिक्षक राज कुमार द्वारा बिना अनुमति कार्य अवधि में विद्यालय से अनुपस्थित रहने के मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्टीकरण मांगने तथा दो दिनों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया. दूरभाष पर अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की यह पहल अधिकारियों की कार्यशैली और संवेदनशीलता पर निर्भर है. किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जायेगी. उन्होंने प्रशासनिक कार्य के तीन मूल मंत्र — समयबद्धता, प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को अपनाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही है. प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर हो और फरियादियों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े. जिलाधिकारी ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश देते हुए कहा कि शासन और जनता के बीच की दूरी कम करना ही इस अभियान का मूल उद्देश्य है, ताकि आम नागरिकों का जीवन वास्तव में आसान बन सके. इस अवसर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी बीरेंद्र कुमार, जिला जन शिकायत कोषांग प्रभारी विनोद प्रसाद, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मेनका कुमारी सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद रहे.