प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार अनिवार्य रूप से चलेगी कोर्ट कार्यवाही : डीएम

जमुई. जिले में लंबित नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन और सरकारी राजस्व की प्रभावी वसूली को लेकर जिला समाहर्ता सह जिलाधिकारी नवीन ने सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकारी बकाया की वसूली में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी. बैठक के दौरान डीएम ने विभिन्न विभागों में लंबित नीलाम पत्र वादों की बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यायालय से संबंधित कार्यों में तेजी लाते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि राजस्व वसूली में तेजी लाई जा सके. प्रक्रियात्मक विलंब को समाप्त करने के लिए डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नीलाम पत्र से जुड़े न्यायालय कार्य सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार अनिवार्य रूप से संचालित किये जाये. उन्होंने कहा कि सुनवाई के लिए तय दिन होने से न केवल मामलों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि संबंधित पक्षों को भी समय पर न्याय मिल सकेगा. डीएम ने कहा कि न्यायालय की नियमित कार्यवाही प्रशासनिक जवाबदेही का प्रमुख आधार है और इसे प्राथमिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से डीएम ने निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी प्रत्येक सुनवाई की अद्यतन प्रगति की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि केवल सुनवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वादों के निष्पादन की दिशा में हुई प्रगति का समुचित दस्तावेजीकरण भी आवश्यक है. बैठक में अपर समाहर्ता रविकांत सिन्हा समेत संबंधित विभागों के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.