जमुई में लोक अदालतों का आयोजन, मामलों का होगा त्वरित निष्पादन

जमुई. सर्वोच्च न्यायालय एवं नालसा, नई दिल्ली के निर्देशानुसार लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) द्वारा मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 90 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की गयी है. यह अभियान 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा. डालसा के सचिव राकेश रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना बीमा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी विवाद, उपभोक्ता मामले, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली और भूमि अधिकरण जैसे मामलों का समाधान प्रशिक्षित मध्यस्थों की सहायता से आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा 5 अगस्त से 7 अगस्त तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में चलंत लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा. इसके तहत 5 अगस्त को लक्ष्मीपुर एवं बरहट प्रखंड, 6 को सोनो एवं झाझा प्रखंड व 7 को खैरा प्रखंड व न्याय सदन जमुई में आयोजन किया जाएगा. चलंत लोक अदालतों में सभी प्रकार के सुलहनीय वादों का निष्पादन किया जाएगा. साथ ही, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी 13 सितंबर को किया जाएगा. अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को 40 घंटे का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश विकास कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमला प्रसाद, प्रभात कुमार श्रीवास्तव, संजीव कुमार और डालसा सचिव राकेश रंजन शामिल होंगे. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले वकीलों में विनय कुमार सिन्हा, सुभाष चंद्र पांडेय, सुनील कुमार सिंहा, अशोक कुमार सिंहा, प्रवीन चंद्रा, मनोज कुमार सिंह पंचम, राघवेंद्र कुमार सिंह, अमरेश कुमार व विजय किशोर भारती शामिल हैं.डालसा सचिव ने अपील की है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाएं और न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और त्वरित बनाएं.