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दिवंगत वार्ड पार्षद के परिजन को नगर परिषद प्रशासन ने दिया पांच लाख रुपये का चेक

Updated at : 21 Aug 2024 10:33 PM (IST)
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दिवंगत वार्ड पार्षद के परिजन को नगर परिषद प्रशासन ने दिया पांच लाख रुपये का चेक

वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या के दूसरे दिन नगर परिषद प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को अनुदान राशि के रूप में पांच लाख रुपये का चेक दिया गया.

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हाजीपुर. नगर परिषद हाजीपुर के वार्ड संख्या पांच के वार्ड पार्षद पंकज राय की मंगलवार की रात अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी. इस घटना के बाद नगर परिषद प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को अनुदान राशि के रूप में पांच लाख रुपये का चेक दिया गया. इस दौरान नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने सरकार से मृतक के परिवार के सदस्य को नौकरी देने तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है. मालूम हो कि मंगलवार की रात वार्ड पार्षद पंकज राय की बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग के गाइडलाइन के अनुसार नगर निकाय, नगर परिषद या पंचायत के जनप्रतिनिधियाें के पदस्थापन अवधि में किसी आपराधिक, प्राकृतिक, आपदा या हिंसात्मक घटना में मौत हाेने पर मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में पांच लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है. सभापति संगीता कुमारी ने बताया कि नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार दिवंगत वार्ड पार्षद के आश्रित को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनुदान राशि पांच लाख रुपये का चेक दिया गया है.हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग नगर परिषद कार्यालय के सभागार में बुधवार को शोकसभा का आयोजन कर मंगलवार की रात अपराधियों की गोली से मारे गये वार्ड पार्षद पंकज राय को श्रद्धांजलि दी दी. सभापति संगीता कुमारी की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया. इसके बाद सभापति के नेतृत्व में सभी वार्ड पार्षद पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय पहुंचे. यहां डीएम यशपाल मीणा से मिलकर पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा. वार्ड पार्षदों ने वार्ड पार्षद पंकज राय के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने, नगर परिषद की सभापति, उपसभापति एवं सभी वार्ड पार्षदों को सरकारी सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा हथियार का लाइसेंस निर्गत करने, नगर परिषद कार्यालय में 24×7 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने, सदर थानाध्यक्ष को तत्काल हटाने तथा मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी देने एवं अन्य लाभ देने की मांग की गयी है.

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