मनरेगा सहित कई योजनाओं की हुई समीक्षा

हाजीपुर. समाहरणालय कार्यालय प्रकोष्ठ में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता डीएम वर्षा सिंह ने की. मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन की समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य 75.67 लाख के विरुद्ध अब तक 53.68 लाख मानव दिवस (70.9 प्रतिशत) सृजित किये गये हैं. गैर-प्राकृतिक संसाधन आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर से अनुमोदन के बाद ही सुनिश्चित करने तथा सभी योजनाओं की प्रविष्टि “युक्तधारा” पोर्टल के अंतर्गत कराये जाने का भी निर्देश दिया गया. इ-केवाइसी की समीक्षा में जिले में कुल 2 लाख 94 हजार 120 सक्रिय मजदूर हैं, जिनमें से अब तक 1 लाख 84 हजार 319 मजदूरों का इ-केवाइसी पूर्ण किया जा चुका है. शेष एक लाख 9 हजार 801 मजदूरों का शत-प्रतिशत इ-केवाइसी 31 जनवरी तक मिशन मोड में कराने का निर्देश दिया गया. न्यून प्रगति वाले अंतिम तीन प्रखंड पटेड़ी बेलसर, राजापाकर एवं महुआ से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम की समीक्षा में जिले में 96 प्रतिशत मजदूरों का सत्यापन किया जा चुका है. एरिया ऑफिसर ऐप की समीक्षा में कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा 92 प्रतिशत तथा कनीय अभियंताओं द्वारा मात्र 89 प्रतिशत निरीक्षण किया गया है. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उक्त ऐप के माध्यम से शत-प्रतिशत निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत मस्टर रोल की स्थिति की समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 7 हजार 868 लाभुकों का मस्टर रोल जनरेट किया जाना है, जिसके विरुद्ध 4 हजार 495 लाभुकों का मस्टर रोल जनरेट किया जा चुका है तथा 3,373 लाभुकों का मस्टर रोल लंबित है. इसमें सर्वाधिक लंबित प्रखंड वैशाली है, जहां 1,569 लाभुकों का मस्टर रोल जनरेट होना शेष है. डीएम ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों में शीघ्र मस्टर रोल निर्गत कराते हुए लाभुकों को समयबद्ध रूप से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करें. डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह गुरुवार को प्रखंड स्तरीय समन्वय बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाये तथा विकासात्मक कार्यों में आने वाली बाधाओं का आपसी समन्वय से त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाये. बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा उपस्थित थे.