वैशाली के देसरी अंचल कार्यालय में 86 दिनों बाद हड़ताल खत्म, राजस्व कर्मियों ने संभाला मोर्चा

Published by : Aditya Kumar Ravi Updated At : 14 May 2026 3:36 PM

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बीडीओ के साथ बैठक में राजस्व कर्मी

Hajipur News: वैशाली जिले के देसरी प्रखंड में 86 दिनों से चली आ रही राजस्व कर्मियों और अंचलाधिकारी की हड़ताल समाप्त हो गई है. अंचल कार्यालय में फिर से चहल-पहल शुरू हो गई है और लंबित पड़े दाखिल-खारिज व प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निपटारा शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही पीएम किसान योजना के तहत छूटे हुए किसानों के रजिस्ट्रेशन के काम में भी तेजी लाई गई है.

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Hajipur News (मनोहर कुमार): वैशाली के देसरी अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों और अंचलाधिकारी की लंबी हड़ताल समाप्त होने के बाद अब कामकाज की रफ्तार फिर से बहाल हो गई है. लगातार 86 दिनों तक चले कार्य बहिष्कार के बाद अधिकारियों और कर्मियों ने कार्यभार फिर से संभाल लिया है. कार्यालय खुलते ही भूमि और राजस्व संबंधी मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है.

CO ने कर्मियों के साथ की बैठक, दिए सख्त निर्देश

राजस्व कर्मचारियों के जॉइनिंग के तुरंत बाद अंचलाधिकारी ने सभी कर्मियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में अंचल पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर राहत पहुँचाई जाए. उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, लगान रसीद, आय, जाति, आवासीय और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र से संबंधित कार्यों को त्वरित गति से निपटाने का आदेश दिया.

हजारों आवेदन लंबित, पर अब लोगों को जगी उम्मीद

हड़ताल के कारण पिछले लगभग तीन महीनों से अंचल कार्यालय में सैकड़ों आवेदन लंबित पड़े थे. खासकर छात्र-छात्राओं और किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. अब कर्मचारियों की वापसी से आम जनता में यह उम्मीद जगी है कि उनके रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे. राजस्व कर्मचारियों ने भी सामूहिक संकल्प लेते हुए जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया है.

पीएम किसान रजिस्ट्रेशन में जुटी टीम

कार्यालय में कामकाज संभालते ही राजस्व कर्मचारी और किसान सलाहकार फार्मर रजिस्ट्रेशन के कार्य में जुट गए हैं. प्रखंड में कुल करीब 2500 पीएम किसान लाभार्थी हैं. वहीं अब तक 1700 किसानों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका है. बचे हुए 800 किसानों का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके.

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