Gopalganj News : नल-जल अनुरक्षक के मानदेय भुगतान मामले की जांच करेंगे डीडीसी, जनता दरबार में आये वादों की डीएम ने की समीक्षा

Gopalganj News : डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने कलेक्ट्रेट के कक्ष में जनता दरबार में प्राप्त शिकायत परिवाद पत्रों पर किये गये अनुपालन की समीक्षा की.

गोपालगंज. डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने कलेक्ट्रेट के कक्ष में जनता दरबार में प्राप्त शिकायत परिवाद पत्रों पर किये गये अनुपालन की समीक्षा की. बैठक में संबंधित पदाधिकारी से बात करते हुए निष्पादन की जानकारी ली. साथ ही अभी तक निष्पादन से वंचित प्रत्येक मामलों की क्रमवार पूछते हुए डीएम द्वारा निष्पादन के लिए समय अवधि निर्धारित किया गया.

15 दिन के अंदर इनके भुगतान का निस्तारण सुनिश्चित करें

नल-जल अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान नहीं होने की शिकायतों संबंधित सभी मामलों निस्तारण के लिए डीडीसी कुमार निशांत विवेक की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए निर्देश दिया कि अनुरक्षकों के संबंधित मामलों में नियम संगत जांच करते हुए 15 दिन के अंदर इनके भुगतान का निस्तारण सुनिश्चित करायेंगे. वहीं विद्युत स्पर्शाघात से 45 प्रतिशत दिव्यांग पीड़ित को विद्युत विभाग से प्रावधान अनुसार 60 हजार का मुआवजा दिलाने के लिए कार्यपालक अभियंता विद्युत वितरण खंड मो इकबाल अंजुम को निर्देश दिया. आंशिक निष्पादित और शेष मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया में लाये जाने के लिए निर्देशित किया. डीएम द्वारा संबंधित पदाधिकारी को समय अवधि निर्धारित करते हुए निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय अवधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करें.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे अधिकारी

बैठक में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सादुल हसन, स्थापना उपसहर्ता संजीव कुमार, हथुआ एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन, डीसीएलआर सदर, हथुआ, डीइओ योगेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार, एडीटीओ एसएन राजू, सहायक निदेशक दिव्यांगजन शुभांगी सिंह, डीएसपी हेडक्वार्टर विजय कुमार मिश्रा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राहुल धर दुबे ,नोडल पदाधिकारी लोक शिकायत सह निदेशक डीआरडीए , सीओ सदर रजत वर्णवाल, विजयीपुर, उचकागांव, सिधवलिया, बैकुंठपुर, कटेया और पंचदेवरी आदि पदाधिकारीगण कार्यालय कक्ष में उपस्थित थे. अन्य संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे.

परिमार्जन, खारिज-दाखिल, इ-मापी की डीएम ने की समीक्षाडीएम ने अंचल अधिकारियों के साथ परिमार्जन खारिज दाखिल, इ-मापी और अभियान बसेरा आदि जन कल्याणकारी सेवाओं के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी. अत्यधिक लंबित मामलों के सीओ का लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि सभी अंचल अपने आंकड़ों को 50 रैंक के अंदर लाना सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित लक्ष्य के रैंक तक लाने के लिए अपने द्वारा कौन-सी रणनीति अपनाई जायेगी, इसकी विस्तृत जानकारी जिला पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे. निश्चित अवधि में वांछित प्रगति नहीं होने पर पुनः कैंप निर्धारित किया जायेगा. इस क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा पंचदेवरी सीओ तरुण रंजन की बेहतर उपलब्धि के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गयी.