गोपालगंज. दी को-ऑपरेटिव बैंक ने आठ पैक्स समेत 11 के खिलाफ अंतत: डीसीओ गेंधारी पासवान के यहां सर्टिफिकेट केस दाखिल कर दिया. इन पैक्स को काली सूची में भी डालने पर मंथन हो रहा है. उधर, अब को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है. बैंक की ओर से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पैक्स को अवार्ड की कार्रवाई कर दी गयी है. अंतिम नोटिस के बाद भी जब क्रेडिट की राशि को जमा नहीं किया गया, तो अंत में बैंक की ओर से सर्टिफिकेट केस दायर कर दिया गया.
संबंधित संपत्तियों को नीलाम कर कर्ज की होगी वसूली
डीसीओ की ओर से अब पैक्स के खिलाफ नोटिस जारी किया गया. अगर बैंक द्वारा निर्धारित राशि को ब्याज सहित समय पर जमा नहीं किया गया, तो संबंधित संपत्तियों को नीलाम कर कर्ज की वसूली की जायेगी. सोमवार को बैंक के अध्यक्ष महेश राय ने बड़े ऋणियों पर अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं.
आठ पैक्स ने धान खरीद के लिए क्रेडिट की राशि को डकारा
दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से धान खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का कैश क्रेडिट लेकर आठ पैक्स द्वारा बैंक से लेकर जमा नहीं किया गया. पैक्स ने बैंक से लिये गये कर्ज की राशि का उपयोग अपने निजी काम में कर लिया गया. कागज में धान खरीद कर चावल एसएफसी को नहीं दिया गया. राशि का घोटाला कर लिया गया. पैक्स द्वारा सीएमआर (कस्टम मिलिंग रसीद) जमा नहीं करने के कारण पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आयी है.पैक्स के अध्यक्ष प्रबंधकों की जमीन रजिस्ट्री पर लगेगी रोक
बैंक की प्रबंध निदेशक पूनम कुमारी ने बताया कि ऐसी पैक्स की सूची तैयार कर ली गयी है. ऐसे अध्यक्ष व प्रबंधक की जमीन की रजिस्ट्री पर भी बैंक की ओर से रोक लगाने का आग्रह डीएम से किया गया है. ऐसे लोग अगर अपनी जमीन बेचते है, तो वे बेच नहीं पाएं. बैंक की ओर से हर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
