सांसद आदर्श ग्राम योजना

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Dec 2015 6:30 PM

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सांसद आदर्श ग्राम योजनाडेढ साल बीते, केंद्र से नहीं मिला एक पैसा11 अक्तूबर, 2014 को योजना की हुई है शुरुआतबिहार में 53 गांव हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनितविशेष संवाददाता, पटनाकेंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा तो कर दी लेकिन, अब तक बिहार को इस मद में एक पैसे का आवंटन […]

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सांसद आदर्श ग्राम योजनाडेढ साल बीते, केंद्र से नहीं मिला एक पैसा11 अक्तूबर, 2014 को योजना की हुई है शुरुआतबिहार में 53 गांव हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनितविशेष संवाददाता, पटनाकेंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा तो कर दी लेकिन, अब तक बिहार को इस मद में एक पैसे का आवंटन नहीं मिल पाया है. केंद्र ने इस योजना को जारी रखने का नया फाॅर्मूला इजाद किया है वह है प्रदेश में जितनी भी आन गोइंग योजनाएं हैं, उसी को इन गांवों में भी लागू करना है. केंद्र के इस फरमान पर प्रदेश सरकार ने गहरी आपत्ति दर्ज करायी है. राज्य सरकार ने केंद्र को साफ कह दिया है कि बिहार को सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग से संसाधन मुहैया कराने होंगे. यहां लोकसभा के 40 और राज्यसभा के 13 सांसदों ने एक-एक ग्राम को इस योजना के तहत गोद लिया है.केंद्र के इस रवैये के कारण सांसदों के गोद लिये गये गांवों में विकास की रफ्तार धीमी है. यहां केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चल रही पूर्व की योजनाओं के सहारे ही विकास कार्य चल रहे हैं. जिस समय सांसदों ने इन गांवों को गोद लिया था, उस समय यहां के निवासियों को आदर्श गांव के रूप में विकसित होने की उम्मीद बंधी थी. लेकिन, अधिकतर गांवों में केंद्र की कोई योजना अभी तक पहुंच नहीं पायी है. इस योजना को लेकर ग्रामीण विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिल कर राज्य सरकार का पक्ष रखा है. बिहार ने केंद्र से इस योजना को लेकर अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने को कहा है. सूत्र बताते हैं कि जून महीने तक महज तीस जिलों से इस योजना के तहत चयनित गांवों का विलेज डेवलपमेंट प्लान बन पाया था.श्रवण कुमार, मंत्री ग्रामीण विकास, बिहारसांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में मैंने केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिल कर राज्य का पक्ष रखा है. केंद्र ने बिहार जैसे उद्योग विहीन राज्यों को अलग से इस योजना के लिए मदद का भरोसा दिलाया है. जिन राज्यों में उद्योग नहीं हैं वहां अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जायेगी.मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है अधिकार प्राप्त समितिसांसद आदर्श ग्राम योजना की माॅनीटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति का गठन हुआ है. इसमें ग्रामीण विकास समेत 17 विभागों के प्रधान सचिव सदस्य हैं. दो बाहरी सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इसमें जगह देनी है.यह है सांसद आदर्श ग्राम गांव जिलाऔराही पूर्व अररियाशाहजंगी भागलपुरइस्माइलपुर भागलपुरबैरिया बक्सरएकरा किशनगंजबलमगढिया मधेपुरासिसवा सरैया प. चंपारणबेलहवा मदनपुर प. चंपारणबिद्धपुर नरौली पटनालखनी बिगहा पटनातरतार पटनागोनपुरा पटनानोहसा पटनाजमुनिया पूर्वी चंपारणघोडुासाहन द. पूर्वी चंपारणचंडी पूर्णियाअमैवर रोहतासकुबौली समस्तीपुरसिताबदियारा सारणबरियारपुर : सीतामढीसरोजा बेला: सुपौलभौआरा : वैशालीगुंडी पुरवी : भोजपुरमल्हीपुर : रोहतासकालहासर : बांकासिमरिया 1 : बेगूसरायनरमानवीनगर : दरभंगाकोलौना : गयाबकरौर : गयाकेसपा : गयाखारा आजम : गोपालगंजदहियारी : जमुईदहरौत : जहानाबादओकारी : जहानाबादबरौरा : कैमूरनिमौल : कटिहारबनकट्टा : मधुबनीनबानी : झंझारपुरघोसौत : मुजफ्फरपुरपिलखी : मुजफ्फरपुरजजौरा प. : मुजफ्फरपुरननाद : नालंदाखनवा : नवादासोनमई : पटनाप. मैनपुरा : पटनाअलावलपुर : पटनासहुरिया : सहरसासितानाबाद : सहरसाबाजिदपुर : समस्तीपुरबरेजा : सारणजीरादेई : सीवानअकबर मलाही : वैशाली

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