वत्तिरहित शक्षिकों के वेतन के लिए सरकार करेगी नियमों को शिथिल: अशोक चौधरी

वित्तरहित शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार करेगी नियमों को शिथिल: अशोक चौधरीसंवाददाता,पटनाशिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि वित्त रहित इटरमीडिएट और डिग्री कालेजों के शिक्षकों के समय पर वेतन देने के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया जा रहा है. इस आशय की संचिका वित्त विभाग को भेजी गयी है. वर्तमान वेतन भुगतान के प्रावधानों के कारण अभी तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, इसके लिए विश्वविद्यालयों की प्रबंध समितियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना होता है. प्रबंध समितियों द्वारा समय पर प्रतिवेदन नहीं भेजने के कारण भुगतान की समस्या आ रही है. श्री चौधरी बुधवार को विधानसभा में रामदेव राय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों को वर्ष 2008-11 के लिए 109 करोड की राशि जारी की गयी है. सरकार द्वारा वेतन मद की राशि जारी करने के लिए विश्वविद्यालयों की प्रबंध समिति द्वारा उपयोगिता प्रतिवेदन भेजना होता है. किसी राजनीति या कभी सही समन्वय नहीं होने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में विलंब होता है. शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिले यह चिंता की बात है. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वित्त विभाग के पास प्रस्ताव दिया है कि नियमों में शिथिलीकरण किया जा सके. यह कोशिश है कि दो माह के अंदर इस समस्या का निराकरण कर लिया जाये जिससे भुगतान में परेशानी नहीं हो.