जल संसाधन के 38 जिलों के कार्यालय ऑनलाइन होंगे

जल संसाधन के 38 जिलों के कार्यालय ऑनलाइन होंगे सभी जिला मुख्यालयों के डेड पड़े लैंडलाइन फोन को दिसंबर में पुनर्जीवित होंगे बाढ़-आपदा झेलनेवाले जिलों के कार्यालयों भी होंगे दुरुस्त, खर्च होंगे 1.97 करोड़कटिहार, केवटी और सीवान के डिविजनल लैब होंगे अल्याधुनिक तकनीक से लैस संवाददाता, पटना जल संसाधन विभाग ने अपने सभी जिला मुख्यालयों को अपडेट करने का अभियान शुरू किया है. इस अभियान के पहले चरण में विभाग ने सभी जिला मुख्यालयों के डेड पड़े लैंडलाइन फोन को दिसंबर में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है. लैंडलाइन फोन चालू होने का बाद सभी जिला मुख्यालय राज्य मुख्यालय ले ऑनलाइन होंगे. जल संसाधन विभाग सिर्फ अपने जिला मुख्यालयों के डेड पड़े टेलीफोन को ही पुनर्जीवित नहीं करेगा, बल्कि बाढ़- आपदा झेलनेवाले जिलों के कार्यालयों को भी दुरुस्त करेगा. विभाग इस पर 1.97 करोड़ रुपये खर्च करेगा. जल संसाधन विभाग ने आये दिन बाढ़ का संताप झेलने वाले कटिहार, केवटी और सीवान के कार्यालय-भवनों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया है. कटिहार में विभाग का कार्यालय भवन, स्टाफ-क्वार्टर और केंद्रीय गोदाम का नये सिरे से निर्माण कराने के विभाग ने फैसला किया है. इस पर विभाग 72.09 लाख रुपये खर्च करेगा. केवटी में भी केवटी शिविर और जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत व रंगाई-पुताई कराने की योजना बनायी है. इस योजना पर विभाग 4.95 लाख रुपये खर्च करेगा. जल संसाधन विभाग ने सीवान के कंट्रोल डिवीजन लैब को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा सीवान की गंडक काॅलोनी, सारण केनाल कार्यालय और मुख्य अभियंता आवासीय भवन का नये सिरे से निर्माण कराने की भी योजना बनायी है. इसके अलावा गंडक कॉलोनी में नयी पीसीसी सड़क का भी निर्माण कराने की योजना को विभाग ने हरी झंडी दे दी है. इस पर 1.16 करोड़ रुपये खर्च होंगे.